राज्यभर में सड़कों के निर्माण को मिली मंज़ूरी
देहरादून, 14 अक्टूबर।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में सड़कों के निर्माण और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए कुल 161 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। यह निर्णय राज्य में बेहतर सड़क संपर्क, ग्रामीण कनेक्टिविटी और विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
मसूरी क्षेत्र में अनारवाला-मालसी मार्ग का पुनर्निर्माण
राज्य योजना के अंतर्गत जनपद देहरादून की मसूरी विधानसभा क्षेत्र में स्थित अनारवाला-मालसी मोटर मार्ग पर अतिक्रमण हटाने के बाद उपलब्ध भूमि पर मार्ग पुनर्निर्माण कार्य हेतु 3.19 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। यह मार्ग क्षेत्र के पर्यटकों और स्थानीय निवासियों दोनों के लिए अहम है। इसके बनने से ट्रैफिक दबाव कम होगा और स्थानीय व्यापारियों को सीधा लाभ मिलेगा।
बागेश्वर और पौड़ी जिलों को भी मिली बड़ी राहत
मुख्यमंत्री धामी ने जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर में गरखेत से तल्ला मेजुलिया तक मोटर मार्ग निर्माण के लिए 1.01 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। यह सड़क ग्रामीण इलाकों को जिला मुख्यालय से जोड़ने में मदद करेगी।
इसी तरह जनपद पौड़ी के विधानसभा क्षेत्र लैंसडाउन नैनीडांडा के अंतर्गत कोटा से पिन्जोली तक मोटर मार्ग निर्माण के लिए 83.34 लाख रुपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई है। इससे क्षेत्र में पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियों को नया प्रोत्साहन मिलेगा।
लोक निर्माण विभाग को मिला 155 करोड़ का बजट
मुख्यमंत्री धामी ने इस वित्तीय वर्ष के लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) के अंतर्गत चालू और वृहद निर्माण कार्यों के लिए 155 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। यह धनराशि राज्य की सड़क संरचना को और सुदृढ़ बनाने में सहायक होगी।
काशीपुर क्षेत्र के लिए भी विशेष स्वीकृति
एस.सी.एस.पी. (Scheduled Castes Sub Plan) के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र काशीपुर के ग्राम दोहरी वकील में, आईआईएम के सामने नमो रेस्टोरेंट से बूटा सिंह आदि के घरों तक मार्ग निर्माण के लिए 50.16 लाख रुपये की मंज़ूरी दी है। शासन ने इन सभी योजनाओं से संबंधित शासनादेश जारी कर दिए हैं।
विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता
मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि राज्य सरकार का उद्देश्य हर गांव, हर बस्ती और हर क्षेत्र को मजबूत सड़क नेटवर्क से जोड़ना है। सरकार के इस निर्णय से न केवल आम जनमानस को सुविधा मिलेगी बल्कि पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच भी और आसान होगी।
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