दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आया है। अरविंद केजरीवाल की सरकार को दो बड़े झटके लगे हैं, जिससे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।
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CAG रिपोर्ट से भ्रष्टाचार के नए खुलासे?
दिल्ली विधानसभा के अगले सत्र में 14 CAG रिपोर्ट पेश की जाएंगी। भाजपा का दावा है कि इनमें AAP सरकार के भ्रष्टाचार की नई कहानियां उजागर हो सकती हैं। दिल्ली में शराब नीति, स्कूल निर्माण, स्वास्थ्य योजनाओं और अन्य कई मुद्दों पर पहले ही सवाल उठे हैं। अब CAG की रिपोर्ट से और नए घोटालों का खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है।
भाजपा नेता इस फैसले को ‘AAP के भ्रष्टाचार का ब्लू प्रिंट’ बता रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि सभी रिपोर्टों की जांच सीबीआई और ईडी से करवाई जाए। क्या केजरीवाल सरकार के लिए यह नया संकट बनेगा?
‘आयुष्मान भारत’ लागू कर भाजपा ने दिया केजरीवाल को झटका
अब तक AAP सरकार केंद्र की ‘आयुष्मान भारत योजना’ से दूरी बनाए हुए थी, लेकिन अब दिल्ली कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। भाजपा इसे अपनी जीत बता रही है, जबकि AAP इसे जनता के हित में लिया गया फैसला कह रही है।
दिल्ली सरकार ने पहले दावा किया था कि ‘मोहल्ला क्लीनिक’ और दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य योजनाएं ‘आयुष्मान भारत’ से बेहतर हैं। लेकिन अब इसे लागू करना क्या AAP की नीतियों की हार मानी जाएगी? क्या यह इस बात का संकेत है कि भाजपा का दबाव काम कर गया?
केजरीवाल पर बढ़ता दबाव
इन दोनों फैसलों के बाद अरविंद केजरीवाल की सरकार पर चौतरफा दबाव बढ़ गया है। भ्रष्टाचार के आरोपों के नए मोर्चे खुल सकते हैं और ‘आयुष्मान भारत’ लागू करने से उनकी नीतिगत साख पर सवाल उठ सकते हैं।
क्या यह भाजपा की बड़ी रणनीतिक जीत है? क्या CAG रिपोर्ट से केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ेंगी? यह देखना दिलचस्प होगा कि AAP अब इस नई चुनौती का कैसे सामना करती है।