उत्तराखंड के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में चार प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इसकी शुरुआत राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं से होगी। खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि राज्य की सबसे बड़ी पीसीएस परीक्षा में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिए जाने के लिए कार्मिक विभाग ने संशोधित विज्ञापन प्रस्ताव लोक सेवा आयोग को भेज दिया है।
कार्मिक विभाग के उप सचिव आलोक कुमार सिंह की ओर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव को इस बारे में पत्र लिखा गया है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग में उप शिक्षा अधिकारी, वित्त विभाग में राज्य कर अधिकारी के पूर्व में विज्ञापित पदों पर उत्तराखंड के अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई है।
आयोग ने इस बारे में शासन को संशोधित प्रस्ताव भेजने को कहा था, अब कार्मिक विभाग ने इसकी अनुमित प्रदान कर दी है। इधर, खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि प्रदेश के खिलाड़ी सरकारी नौकरी में चार प्रतिशत खेल कोटा लागू करने की मांग कर रहे थे। सरकार ने इसकी मंजूरी प्रदान कर दी है और इसकी शुरुआत राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं से होगी।
उन्होंने बताया कि चार प्रतिशत आरक्षण के हकदार वो खिलाड़ी होंगे, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीता हो। आर्या ने बताया कि पूर्व में राज्य के प्रतिभावन खिलाड़ी अन्य राज्यों में सेवाएं देते थे। इससे खेल प्रतिभाओं का पलायन हो रहा था, लेकिन अब प्रदेश सरकार ने ऐसे खिलाड़ियों के लिए आउट ऑफ टर्न नौकरी की भी व्यवस्था की है। सीएम पुष्कर धामी के नेतृत्व में सरकार ने मुख्यमंत्री उदीयमान उन्नयन योजना, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण, खेल महाकुंभ जैसे कई काम किए हैं।
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