राज्य सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अहम निर्णय
जयपुर, 23 सितम्बर। राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को और भी प्रभावी बनाते हुए कई अहम निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के 7 प्रकरणों में अभियोजन की स्वीकृति देते हुए आरोपित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने का अनुमोदन किया है।
इसके अलावा, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम-2018 की धारा 17 के तहत एक प्रकरण में विस्तृत जांच के आदेश भी जारी किए गए हैं। राज्य में प्रशासनिक प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए यह कदम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं में धोखाधड़ी और आपराधिक षड़यंत्र के एक मामले में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के निलंबित अधिकारी के खिलाफ दो अनुशासनात्मक जांच शुरू करने की मंजूरी भी दी। साथ ही, सेवारत अधिकारियों के खिलाफ तीन गंभीर मामलों में वार्षिक वेतन वृद्धि रोककर दंडित किया गया।
नियम-16 के तहत जांच निष्कर्ष को मंजूरी देते हुए तीन मामलों को राज्यपाल के अनुमोदन के लिए भेजा गया। वहीं, सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ दो प्रकरणों में पेंशन रोककर दंड सुनिश्चित किया गया।
सीसीए नियम-34 के तहत दायर अपीलों को खारिज कर पूर्व प्रदत्त दंड यथावत रखा गया, जबकि नियम-23 के तहत दो मामलों में अधिकारियों को राहत प्रदान की गई। वहीं, वृहत शास्ति के एक प्रकरण में आरोप प्रमाणित नहीं होने पर अधिकारी को बरी किया गया।
राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ यह कदम प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा संदेश है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की यह नीति जनता के विश्वास को मजबूत करने और भ्रष्टाचार मुक्त शासन सुनिश्चित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।
Meta Title: राजस्थान सरकार का भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्णय
Meta Description: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामलों में कार्रवाई की स्वीकृति दी। सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित।
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