उत्तराखंड में बारिश कहर बनकर बरस रही है। बादल फटना, भूस्खलन और जलप्रलय जैसी घटनाओं ने प्रदेशभर में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। इसी स्थिति को गंभीरता से लेते हुए राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारियों ने 6 अगस्त 2025 को स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। यह निर्णय बच्चों की सुरक्षा और संवेदनशील मौसम परिस्थितियों को देखते हुए लिया गया है।
सभी जिलों में स्कूलों पर ताला
सभी जिलों में स्कूलों पर तालाअब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के 13 में से सभी जिलों में निम्नलिखित स्थानों पर जिला प्रशासन ने 6 अगस्त को स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है:
- देहरादून
- हरिद्वार
- ऊधम सिंह नगर
- नैनीताल
- पौड़ी गढ़वाल
- टिहरी गढ़वाल
- चमोली
- रुद्रप्रयाग
- उत्तरकाशी
- पिथौरागढ़
- बागेश्वर
- अल्मोड़ा
- चंपावत
यह अवकाश सभी शासकीय, अशासकीय, निजी, सहायता प्राप्त, मिशनरी, बोर्डिंग, डे-बोर्डिंग, आंगनवाड़ी और कक्षा 12 तक के सभी शिक्षण संस्थानों पर लागू रहेगा।
उत्तरकाशी की तबाही बनी चेतावनी
5 अगस्त को उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में बादल फटने से तबाही का जो मंजर सामने आया, उसने पूरे उत्तराखंड को हिलाकर रख दिया। नदी में आई बाढ़ ने होटल, दुकानें और रिहायशी इलाके तक बहा दिए। कई लोग अब भी लापता हैं। इस भीषण आपदा ने प्रशासन को सतर्क कर दिया है।
मौसम विभाग का रेड अलर्ट
भारतीय मौसम विभाग ने राज्यभर में रेड अलर्ट जारी किया है। खासकर पर्वतीय जिलों में भारी से अति भारी बारिश, बिजली गिरने, भूस्खलन और बादल फटने की आशंका जताई गई है। नदी-नाले उफान पर हैं और सड़क मार्ग भी कई जगह बाधित हो चुके हैं।
प्रशासन ने लिया एहतियाती फैसला
जिलाधिकारियों द्वारा जारी आदेशों में साफ कहा गया है कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। कुछ जिलों में पहले से ही राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं। कई स्कूलों को अस्थाई राहत केंद्रों में बदला जा चुका है।
मुख्यमंत्री ने किया प्रशासन को सतर्क
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है,
“उत्तरकाशी की घटना हम सभी के लिए एक चेतावनी है। राज्य के हर ज़िले को सतर्क कर दिया गया है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए SDRF, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैयार हैं। प्रशासन अपने स्तर पर निर्णय ले रहा है और हम हर कदम पर उनके साथ हैं।”
6 अगस्त को उत्तराखंड की स्कूलों में ताले लग जाएंगे, लेकिन यह ताला बच्चों की जान की सुरक्षा के लिए है। जिला प्रशासन ने अपने विवेक से जो कदम उठाया है, वह एक ज़िम्मेदार और समय पर लिया गया फैसला है। फिलहाल राज्यभर में सतर्कता और सावधानी ही सबसे बड़ी ज़रूरत है।
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