उत्तराखंड सरकार ने आज हुई कैबिनेट बैठक में कुल छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दी है। ये फैसले न्यायिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने से लेकर शहरी विकास और पशुपालन क्षेत्र तक व्यापक असर डालने वाले माने जा रहे हैं।
न्यायपालिका के लिए नए पदों का सृजन
राज्य सरकार ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय में अधिष्ठान कार्यालय के लिए वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव और आशुलिपिक के दो नए पदों के सृजन को मंजूरी दी। इससे न्यायालय की कार्यक्षमता बढ़ेगी और प्रशासनिक प्रक्रियाएँ और तेज होंगी।
उधम सिंह नगर में भूमि आवंटन
कैबिनेट ने उधम सिंह नगर जिले में जिला विकास प्राधिकरण को 9.918 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया है। इस कदम से जिले में शहरी विकास और अवसंरचना परियोजनाओं को गति मिलेगी।
देहरादून की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार
राजधानी देहरादून की जाम की समस्या को दूर करने के लिए एक अहम फैसला लिया गया है। बैठक में “देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड” की स्थापना को मंजूरी दी गई। यह संस्था शहर की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को आधुनिक और व्यवस्थित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
पशुपालन विभाग की पहल: कुकुट आहार सब्सिडी
राज्य के 9 पर्वतीय जिलों में कुकुट पालन को प्रोत्साहित करने के लिए कुकुट आहार सब्सिडी योजना को स्वीकृति दी गई है। इसके तहत 2 करोड़ 25 लाख 85 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्वरोज़गार को मजबूत करेगी।
सेवा का अधिकार अधिनियम पर प्रतिवेदन
बैठक में यह भी तय किया गया कि उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत वर्ष 2023-24 का नवां वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा।
फैसलों का महत्व
ये सभी निर्णय राज्य के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने, न्यायपालिका को अधिक प्रभावी बनाने, शहरी विकास की चुनौतियों को हल करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने की दिशा में अहम माने जा रहे हैं।
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