राज्य सरकार ने बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ एमओयू किया है. इस एमओयू के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा अगले छह वर्षों में यानी 31 मार्च 2030 तक प्रति वर्ष 20 हजार करोड़ रुपए का ऋण सरकार को प्रदान करेगा. इसके साथ ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी प्रति वर्ष 10 हजार करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराएगा. यह राशि बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा, सड़क, पेयजल और स्वच्छता आदि ढांचागत क्षेत्र के विकास में खर्च की जाएगी. ये एमओयू मुख्यमंत्री भजन लाल के आवास पर उनकी मौजूदगी में हुए. इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये एमओयू राज्य की विकास यात्रा में भागीदार बनेंगे.
मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने ‘विकसित राजस्थान 2047’ के तहत पांच वर्षों की कार्य योजना बनाकर ‘सर्वजन हिताय’ आधारित समावेशी विकास का लक्ष्य रखा है. उन्होंने कहा कि इस कार्य योजना के तहत भविष्य के लिए दस संकल्प निर्धारित किए गए हैं. इन संकल्पों में बुनियादी ढांचे का विकास करना और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर पर पहुंचाना शामिल है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे देश के प्रतिष्ठित बैंक अब राजस्थान की विकास यात्रा में भागीदार बनने जा रहे हैं. आज का यह समझौता प्रदेश के बुनियादी ढांचे की मजबूती में मील का एक पत्थर साबित होगा. उन्होंने कहा कि बैंकों की व्यक्तिगत विकास तथा राज्य और देश की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका होती हैं. बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आमजन को उनकी सेवाओं का अधिकतम लाभ मिले.
