उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के भविष्य को प्रभावित करने वाले कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। कुल 12 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा के बाद राज्य सरकार ने परिवहन, भर्ती प्रणाली, CSR प्रोजेक्ट्स, पर्यावरण मित्रों और पेंशन से जुड़े अहम फैसले लिए हैं।
आइए जानते हैं विस्तार से—
✅ 1. EV और हाइब्रिड वाहनों को 100% टैक्स फ्री सुविधा
राज्य सरकार ने मोटर वाहन टैक्स से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है। अब तक केवल इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को 100% टैक्स छूट मिल रही थी, लेकिन अब हाइब्रिड वाहनों को भी इस दायरे में शामिल कर लिया गया है।
👉 यह सुविधा अब राज्य में भी लागू होगी, जबकि पहले यह केवल अन्य राज्यों में उपलब्ध थी।
👉 इस फैसले से हाइब्रिड वाहन खरीदारों को बड़ी राहत मिलेगी और राज्य में हरित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।
🛡 2. सिपाही और उप-निरीक्षक की भर्ती परीक्षा अब एक साथ
उत्तराखंड सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं के चयन की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है।
👉 पहले सिपाही और उप निरीक्षक (Sub-Inspector) की परीक्षाएं अलग-अलग आयोजित की जाती थीं, लेकिन अब यह एक साथ होंगी।
👉 चयन के बाद मेरिट के आधार पर विभाग आवंटन किया जाएगा।
यह व्यवस्था भर्ती प्रक्रिया में समय और संसाधनों की बचत करेगी, साथ ही योग्य उम्मीदवारों को बेहतर अवसर प्रदान करेगी।
🏢 3. कार्मिक विभाग और आयोगों में नए पद स्वीकृत
कैबिनेट ने कार्मिक और विज्ञान विभाग में कई नई नियुक्तियों को मंज़ूरी दी:
- UKSSSC (उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग) में 15 नए पद
- विधि विज्ञान प्रयोगशाला के प्रमुख को अब विभागाध्यक्ष का दर्जा
- मानवाधिकार आयोग में 12 नए पद स्वीकृत
ये फैसले प्रशासनिक दक्षता और न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करने की दिशा में अहम माने जा रहे हैं।
🌄 4. पर्यटन विभाग की योजनाओं को मिली मंज़ूरी
उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक स्थल बद्रीनाथ में CSR (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) के तहत सौंदर्यीकरण और कलात्मक विकास की परियोजनाओं को हरी झंडी मिली।
इनमें प्रमुख हैं:
- शेष नेत्र ‘Lotus Wall’ का निर्माण
- सुदर्शन चौक पर कलाकृति (Art Work)
- Tree and River Sculpture का निर्माण बद्रीनाथ चौक पर
इन योजनाओं से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और बद्रीनाथ का स्वरूप अधिक आकर्षक बनेगा।
💰 5. पुरानी सेवाओं पर भी NPS कर्मियों को ग्रेच्युटी का लाभ
राज्य सरकार ने एक बड़ा कर्मचारी हितैषी निर्णय लेते हुए कहा कि यदि कोई कार्मिक New Pension Scheme (NPS) में आता है लेकिन उसकी कुछ सेवाएं पुरानी पेंशन योजना (OPS) के अंतर्गत रही हैं, तो वह ग्रेच्युटी (Gratuity) का लाभ ले सकेगा।
♻ 6. EV और CNG में कन्वर्शन, SMA अकाउंट से मिलेगी सहायता
परिवहन विभाग के अंतर्गत चल रही योजना के तहत अब पुरानी सार्वजनिक गाड़ियों को EV (इलेक्ट्रिक वाहन) और CNG में बदला जाएगा।
- इसके लिए स्क्रैप नीति के अंतर्गत SMA अकाउंट के माध्यम से सहायता राशि दी जाएगी।
यह निर्णय प्रदूषण नियंत्रण और स्वच्छ परिवहन के लिए अहम है।
🌿 7. 2013 के पर्यावरण मित्रों को मिलेगा मृतक आश्रित लाभ
एक मानवीय और संवेदनशील निर्णय लेते हुए कैबिनेट ने 2013 में कार्यरत 853 पर्यावरण मित्रों को मृतक आश्रित की सुविधा से अच्छादित करने का निर्णय लिया है।
👉 अब उनके परिवारजनों को सरकारी नौकरी में अवसर मिलेगा, जो कि एक सकारात्मक कदम है।
उत्तराखंड कैबिनेट की यह बैठक राज्य के बुनियादी ढांचे, प्रशासन, कर्मचारी कल्याण और पर्यावरण-संवेदनशील निर्णयों की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रही। जहां एक ओर परिवहन और पर्यटन को नई दिशा दी गई, वहीं दूसरी ओर नियुक्तियों और सामाजिक सुरक्षा पर भी सकारात्मक फैसले लिए गए।
📌 इस बैठक के सभी निर्णय राज्य को विकास और पारदर्शिता के रास्ते पर अग्रसर करेंगे।