देहरादून के रायवाला में जल्द ही उत्तराखंड का पहला सरकारी नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के “नशा मुक्त उत्तराखंड” संकल्प को मूर्त रूप देते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने इस केंद्र के संचालन के लिए ₹57.04 लाख के बजट को स्वीकृति दे दी है। ये केंद्र राज्य सरकार की ओर से संचालित होने वाला पहला सरकारी डिस्ट्रिक्ट डी-एडिक्शन सेंटर होगा।
प्रशासन इस केंद्र को रायवाला स्थित राजकीय वृद्धाश्रम के प्रथम तल पर शुरू करेगा, जहां 13 कमरे, एक हॉल और दो कार्यालय कक्ष पहले से उपलब्ध हैं। यहां 30 बिस्तरयुक्त पुनर्वास सुविधा होगी और संचालन के लिए जल्द ही एक अनुभवी एनजीओ का चयन किया जाएगा।
डीएम बंसल ने बताया कि खनन न्यास निधि से स्वीकृत बजट में स्टाफ की सैलरी, भवन अनुरक्षण, दवाइयां, स्टेशनरी, भोजन, वाहन और उपकरणों की व्यवस्था शामिल है। केंद्र में रजिस्ट्रेशन, ओपीडी, आइसोलेशन रूम, स्टाफ रूम, स्टोर और वेटिंग एरिया जैसी सुविधाएं होंगी।
जिला प्रशासन ने यह निर्णय समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद लिया है। डीएम ने कहा कि यह केंद्र नशे के अंधकार में फंसे युवाओं के लिए नई उम्मीद और पुनर्जीवन का माध्यम बनेगा।