Breaking: उत्तराखण्ड कैबिनेट के बड़े फैसले, किसानों से लेकर शिक्षा, आवास, समाज कल्याण और कारागार विभाग तक असर

देहरादून। उत्तराखण्ड कैबिनेट की अहम बैठक में आज कई बड़े और दूरगामी प्रभाव डालने वाले निर्णय लिए गए। आइए जानते हैं एक-एक करके—


🔴 Breaking: किसानों के लिए ‘महक क्रांति नीति 2026–2036’ लागू

उत्तराखण्ड सरकार ने महक क्रांति नीति 2026–2036 को हरी झंडी दे दी।

  • पहले चरण में 91,000 किसान जुड़ेंगे।
  • लगभग 22,750 हेक्टेयर भूमि सगंध फसलों से आच्छादित होगी।
  • किसानों को एक हेक्टेयर तक की खेती पर 80% अनुदान, और उससे अधिक पर 50% अनुदान मिलेगा।

🔴 Breaking: PME Vidya कार्यक्रम को मिलेगा नया स्टूडियो

विद्यालयी शिक्षा विभाग ने PME Vidya कार्यक्रम को मजबूत करने का फैसला लिया।

  • एक आधुनिक स्टूडियो की स्थापना होगी।
  • संचालन के लिए 8 नए पद सृजित होंगे।
  • इस पर कुल ₹10.56 लाख वार्षिक व्यय होगा।

🔴 Breaking: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1872 किफायती घर

आवास विभाग ने रुद्रपुर (उधमसिंहनगर) के बागवाला ग्राम में बड़ा कदम उठाया।

  • 1872 किफायती आवासों का निर्माण किया जाएगा।
  • परियोजना में बदलाव के कारण ₹27.85 करोड़ अतिरिक्त व्यय आएगा।
  • यह अतिरिक्त राशि राज्य सरकार वहन करेगी।

🔴 Breaking: विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए नई व्यवस्था

बेसिक शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया।

  • प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (विशेष शिक्षा) की नियुक्ति होगी।
  • 2017–2019 के बीच NIOS से ODL D.El.Ed करने वाले शिक्षकों को मान्यता दी जाएगी।

🔴 Breaking: विवाह अनुदान राशि हुई ₹50,000

समाज कल्याण विभाग ने दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना में बड़ा बदलाव किया।

  • पहले ₹25,000 की अनुदान राशि मिलती थी।
  • अब इसे बढ़ाकर ₹50,000 कर दिया गया है।
  • अब सभी विवाह अनुदान योजनाओं में एक समान ₹50,000 की सहायता राशि मिलेगी।

🔴 Breaking: कारागार प्रशासन में बड़ा पुनर्गठन

जेल प्रशासन को आधुनिक और सुदृढ़ बनाने के लिए अहम फैसले लिए गए।

  • महिला प्रधान बंदीरक्षक के 2 पद, महिला बंदीरक्षक के 22 पद, अपर महानिरीक्षक (सुधारात्मक विंग), रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर और व्यक्तिगत सहायक के पद मंजूर हुए।
  • कारागार मुख्यालय में स्वच्छकार और माली तथा अधीनस्थ कारागारों में नाई और स्वच्छकार की सेवाएं आउटसोर्सिंग के माध्यम से ली जाएंगी।

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