देहरादून | 20 फरवरी 2026
राज्य में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) परियोजनाओं की प्रगति को तेज़ करने और ज़मीनी स्तर पर आ रही अड़चनों को दूर करने के उद्देश्य से मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में CGD परियोजनाओं से जुड़ी चुनौतियों, अनुमतियों में हो रहे विलंब, भूमि उपलब्धता और विभागीय समन्वय जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।
मुख्य सचिव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य सरकार CGD परियोजनाओं को प्राथमिकता दे रही है, ऐसे में किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी या समन्वय की कमी स्वीकार नहीं की जाएगी।
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जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश: अनुमति और भूमि में न हो देरी
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर कंपनियों को:
- गैस पाइपलाइन बिछाने
- सीएनजी स्टेशन स्थापित करने
के लिए चिन्हित स्थलों पर आवश्यक भूमि समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराई जाए।
उन्होंने कहा कि कंपनियों को कार्य करने के लिए पर्याप्त अवसर और सहयोग मिलना चाहिए, ताकि परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी हो सकें।
मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिए कि:
- भूमि आवश्यकता
- कार्य अवधि
- अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC)
- अन्य लंबित प्रकरण
का समाधान जनपद स्तर पर नियमित बैठकें आयोजित कर शीघ्र किया जाए।
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हर जनपद में नोडल अधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य
सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव ने एक अहम निर्देश देते हुए कहा कि:
- प्रत्येक जनपद में जिला पूर्ति अधिकारी को
CGD कंपनियों के समन्वय हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाए - परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए
एक जिम्मेदार अधिकारी तैनात किया जाए
उन्होंने स्पष्ट किया कि अनुमतियों में अनावश्यक विलंब किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए और सभी संबंधित विभाग आपसी तालमेल के साथ कार्य करें।
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कंपनियों को भी सख्त संदेश: तय समय और मानकों में पूरा हो काम
मुख्य सचिव ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को भी स्पष्ट निर्देश दिए कि:
- उन्हें जो समय-सीमा दी गई है, उसी के अनुरूप कार्य सुनिश्चित करें
- निर्माण और स्थापना कार्य निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुसार हों
- कार्य के दौरान आम जनता को अनावश्यक असुविधा न हो
उन्होंने कहा कि पाइपलाइन बिछाने या स्टेशन निर्माण के दौरान:
- सड़कों की खुदाई
- यातायात बाधा
- स्थानीय नागरिकों की परेशानी
जैसे मुद्दों पर विशेष संवेदनशीलता बरती जाए और कार्य पूरा होने के बाद तत्काल मरम्मत सुनिश्चित की जाए।
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कंपनियों ने रखीं ज़मीनी समस्याएं, समाधान के निर्देश
बैठक में उपस्थित सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर कंपनियों के प्रतिनिधियों ने:
- गैस पाइपलाइन बिछाने में आ रही दिक्कतें
- सीएनजी स्टेशन के लिए भूमि चिन्हांकन
- स्थानीय स्तर पर अनुमतियों में विलंब
जैसी समस्याओं को विस्तार से रखा।
मुख्य सचिव ने इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए:
- संबंधित जिलाधिकारियों
- जिला पूर्ति अधिकारियों
को निर्देश दिए कि बेहतर समन्वय स्थापित कर इन सभी मुद्दों का शीघ्र समाधान किया जाए।
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CGD परियोजनाएं क्यों हैं अहम?
विशेषज्ञों के अनुसार सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजनाएं:
- स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देती हैं
- पेट्रोल-डीज़ल पर निर्भरता कम करती हैं
- प्रदूषण नियंत्रण में सहायक होती हैं
- शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में
सस्ती और सुरक्षित ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करती हैं
राज्य सरकार का मानना है कि CGD नेटवर्क के विस्तार से:
- पर्यावरण संरक्षण
- ऊर्जा सुरक्षा
- आर्थिक विकास
तीनों को मजबूती मिलेगी।
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वरिष्ठ अधिकारी और कंपनियों के प्रतिनिधि रहे मौजूद
इस उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में:
- प्रमुख सचिव एल.एल. फैनई
- सचिव आनंद स्वरूप
- अपर सचिव (खाद्य) रुचि मोहन रयाल
सहित विभिन्न CGD कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
सभी अधिकारियों ने CGD परियोजनाओं को राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए आपसी समन्वय से कार्य करने की प्रतिबद्धता दोहराई।
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मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई यह समीक्षा बैठक साफ संकेत देती है कि राज्य सरकार सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजनाओं को लेकर पूरी तरह गंभीर और प्रतिबद्ध है। समयबद्ध अनुमतियां, भूमि उपलब्धता, नोडल अधिकारी की नियुक्ति और कंपनियों की जवाबदेही जैसे निर्देशों से CGD परियोजनाओं को ज़मीनी स्तर पर नई गति मिलने की उम्मीद है।
यदि ये निर्देश प्रभावी रूप से लागू होते हैं, तो आने वाले समय में राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ और सस्ती गैस आपूर्ति का नेटवर्क मजबूत होगा।
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