AI Content Rules India: Deepfake, Fake Video और Synthetic Content पर सरकार की सख्त कार्रवाई

नई दिल्ली | टेक्नोलॉजी / पॉलिसी न्यूज़

AI Content Rules India. भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब सिर्फ एक उभरती तकनीक नहीं, बल्कि आम लोगों की रोज़मर्रा की डिजिटल ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। AI ने जहां कंटेंट क्रिएशन, एजुकेशन, हेल्थ और डिजिटल इनोवेशन को नई रफ्तार दी है, वहीं इसका गलत इस्तेमाल एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है।

Deepfake वीडियो, फर्जी ऑडियो क्लिप, नकली तस्वीरें, झूठे सरकारी दस्तावेज़ और AI-जनरेटेड भ्रामक कंटेंट ने डिजिटल भरोसे और सामाजिक सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी गंभीर पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने IT Rules में बड़ा संशोधन करते हुए AI Content Rules India को औपचारिक रूप से लागू कर दिया है।

यह बदलाव सिर्फ टेक कंपनियों के लिए नहीं, बल्कि सोशल मीडिया यूजर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, मीडिया हाउस और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स—सभी के लिए गेम-चेंजर माना जा रहा है।

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🔍 AI Content Rules India क्या हैं?

सरकार द्वारा अधिसूचित नए नियमों के तहत अब “Synthetically Generated Information” को कानूनी रूप से स्पष्ट परिभाषा दी गई है।

सरल शब्दों में इसका मतलब है—

ऐसा कोई भी ऑडियो, वीडियो, इमेज या विज़ुअल कंटेंट
जो AI या किसी एल्गोरिदम की मदद से इस तरह बनाया या बदला गया हो
कि वह किसी असली व्यक्ति, घटना या बयान जैसा लगे
और आम व्यक्ति को भ्रमित कर सके।

यानी अब Deepfake और Fake AI Content सिर्फ अनैतिक नहीं, बल्कि गंभीर कानूनी उल्लंघन की श्रेणी में आ सकते हैं।

#DeepfakeLaw #SyntheticContent

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🧠 किन AI कंटेंट को लेकर सरकार सबसे ज्यादा सख्त है?

AI Content Rules India के तहत निम्न प्रकार का कंटेंट गंभीर उल्लंघन माना जाएगा—

• Deepfake वीडियो या ऑडियो
• किसी व्यक्ति की फर्जी आवाज़ या चेहरा
• AI से बनाए गए झूठे बयान या घटनाएं
• नकली सरकारी या कानूनी दस्तावेज़
• ऐसे AI वीडियो जो असली घटना जैसा भ्रम पैदा करें

सरकार का साफ मानना है कि इस तरह का कंटेंट:

• लोकतांत्रिक प्रक्रिया
• सामाजिक विश्वास
• व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और सुरक्षा

तीनों के लिए बड़ा खतरा बन चुका है।

#FakeAIContent #DigitalSafety

❌ किन मामलों में AI कंटेंट पर छूट मिलेगी?

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि हर AI-आधारित बदलाव अपराध नहीं है।
निम्न परिस्थितियों में कंटेंट को “Synthetic” या अवैध नहीं माना जाएगा—

✔ सामान्य वीडियो या फोटो एडिटिंग
✔ टेक्निकल करेक्शन
✔ भाषा ट्रांसलेशन या सबटाइटल
✔ डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग
✔ एजुकेशनल, रिसर्च या ड्राफ्ट कंटेंट

शर्त सिर्फ इतनी है कि कंटेंट:

• लोगों को भ्रमित न करे
• वास्तविकता को गलत तरीके से प्रस्तुत न करे

#ResponsibleAI #ContentGuidelines

⏱️ शिकायतों पर अब पहले से कहीं तेज़ कार्रवाई

AI Content Rules India के तहत सरकार ने टाइमलाइन को बेहद सख्त कर दिया है—

इसका सीधा मतलब है कि अब सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स देरी का बहाना नहीं बना सकते।

#ContentRemoval #PlatformResponsibility

🏢 सोशल मीडिया और AI प्लेटफॉर्म्स की नई जिम्मेदारी

नए नियमों के तहत सभी इंटरमीडियरी और प्लेटफॉर्म्स को—

🔹 तकनीकी सुरक्षा उपाय अपनाने होंगे:

• Automated Detection Tools
• AI-generated कंटेंट पहचानने की व्यवस्था
• Metadata और Digital Watermark
• Content Provenance System

🔹 स्पष्ट लेबल अनिवार्य:

अगर कोई कंटेंट AI से बनाया गया है, तो उसे
“AI-Generated Content” के रूप में साफ-साफ दिखाना होगा।

#SocialMediaRules #AITransparency

🚫 पूरी तरह प्रतिबंधित AI कंटेंट

AI Content Rules India के तहत कुछ कैटेगरी को Zero Tolerance में रखा गया है—

❌ बाल यौन शोषण से जुड़ा कंटेंट
❌ गैर-सहमति वाला निजी कंटेंट
❌ अश्लील या पोर्नोग्राफिक AI सामग्री
❌ फर्जी दस्तावेज़ या रिकॉर्ड
❌ हथियार, विस्फोटक या हिंसा से जुड़ा कंटेंट
❌ किसी व्यक्ति की पहचान, आवाज़ या आचरण की झूठी प्रस्तुति

#ZeroTolerance #DigitalCrime

⚖️ नियम तोड़ने पर क्या सज़ा हो सकती है?

अगर कोई यूज़र या प्लेटफॉर्म AI Content Rules India का उल्लंघन करता है, तो—

• कंटेंट तुरंत हटाया जाएगा
• यूज़र अकाउंट सस्पेंड या बंद किया जा सकता है
• पहचान उजागर की जा सकती है
• पुलिस और जांच एजेंसियों को सूचना दी जाएगी
• BNS 2023, IT Act, POCSO Act सहित अन्य कानूनों में कार्रवाई संभव

यह साफ संकेत है कि अब डिजिटल अपराध को हल्के में नहीं लिया जाएगा।

#CyberLaw #LegalAction

🛡️ प्लेटफॉर्म्स को मिली सीमित कानूनी सुरक्षा

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि—

अगर कोई प्लेटफॉर्म नियमों का पालन करते हुए
समय पर कार्रवाई करता है,
तो उसे IT Act की धारा 79 के तहत
सीमित कानूनी सुरक्षा मिलेगी।

इसका उद्देश्य प्लेटफॉर्म्स को प्रो-एक्टिव और जिम्मेदार बनने के लिए प्रेरित करना है।

#SafeHarbour #ITAct79

👥 यूजर्स के लिए भी साफ चेतावनी

AI Content Rules India सिर्फ कंपनियों तक सीमित नहीं हैं।
अब यूजर्स भी सीधे जिम्मेदार होंगे।

अगर कोई व्यक्ति:

• जानबूझकर Deepfake बनाता है
• AI से फर्जी वीडियो फैलाता है
• किसी की पहचान या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है

तो उस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो सकता है।

#UserResponsibility #DigitalEthics

📢 हर तीन महीने में यूजर्स को जानकारी देना अनिवार्य

नए नियमों के अनुसार हर डिजिटल प्लेटफॉर्म को—

✔ हर तीन महीने में
✔ सरल भाषा में
✔ अपनी पॉलिसी और संभावित दंड की जानकारी

यूजर्स तक पहुंचानी होगी, ताकि कोई यह न कह सके कि उसे नियमों की जानकारी नहीं थी।

#UserAwareness #DigitalRights

🔎 सरकार को यह कदम क्यों उठाना पड़ा?

बीते समय में भारत में—

• नेताओं के Deepfake वीडियो
• महिलाओं की फर्जी तस्वीरें
• चुनावों से जुड़ी गलत सूचना
• शेयर बाजार और निवेश से जुड़े AI घोटाले

तेजी से सामने आए हैं।
सरकार का यह कदम डिजिटल भरोसे और सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

#DigitalTrust #PublicSafety

अब क्या बदलेगा?

AI Content Rules India के लागू होने से—

✔ Deepfake पर लगाम
✔ सोशल मीडिया की जवाबदेही
✔ यूजर्स की सुरक्षा
✔ डिजिटल लोकतंत्र की मजबूती

अब इंटरनेट पर “कुछ भी बना दो, कुछ भी चला दो” वाला दौर धीरे-धीरे खत्म होने की ओर है।

👉 आप क्या सोचते हैं?

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Amitendra Sharma

Amitendra Sharma is a digital news editor and media professional with a strong focus on credible journalism, public-interest reporting, and real-time news coverage. He actively works on delivering accurate, fact-checked, and reader-centric news related to Uttarakhand, governance, weather updates, and socio-political developments.