नई दिल्ली, 1 फरवरी 2025 – वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में 2025-26 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी। उन्होंने घोषणा की कि अब ₹12 लाख तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा। यह कदम देश के लाखों करदाताओं के लिए राहत लेकर आया है, जो लंबे समय से इनकम टैक्स में कटौती की मांग कर रहे थे।
नई टैक्स व्यवस्था: क्या बदला?
सरकार ने पिछले कुछ वर्षों से नई कर प्रणाली (New Tax Regime) को बढ़ावा दिया है और अब इसे और अधिक आकर्षक बना दिया गया है। 2024 में ₹7 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं देना पड़ता था, जिसे इस बार बढ़ाकर ₹12 लाख कर दिया गया है।
मध्यम वर्ग को कितना फायदा?
यह बदलाव उन वेतनभोगी और छोटे व्यापारियों के लिए बेहद फायदेमंद है, जिनकी वार्षिक आय ₹12 लाख या उससे कम है।
अगर कोई व्यक्ति पहले ₹12 लाख की आय पर कर चुका रहा था, तो उसे करीब ₹85,000 का टैक्स देना पड़ता था। लेकिन इस नई व्यवस्था के तहत अब उसे ₹0 टैक्स देना होगा।
विशेषज्ञों के अनुसार, इससे मध्यम वर्ग की जेब में ज्यादा पैसा बचेगा और उपभोक्ता खर्च (Consumer Spending) बढ़ेगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।
क्यों किया गया यह बदलाव?
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि “यह कदम मध्यम वर्ग को राहत देने और उनके वित्तीय बोझ को कम करने के लिए उठाया गया है। हमारी सरकार चाहती है कि लोग बचत करें और अधिक खर्च कर सकें।”
सरकार का मानना है कि इस टैक्स कटौती से:
- आम लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी।
- लोग रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल और उपभोक्ता वस्तुओं पर अधिक खर्च करेंगे।
- इससे बचत और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा।
विपक्ष की प्रतिक्रिया
हालांकि, विपक्ष ने इस घोषणा पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे “चुनावी स्टंट” बताते हुए कहा कि “सरकार को सिर्फ इनकम टैक्स में छूट देने के बजाय महंगाई और बेरोजगारी पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ टैक्स घटाने से मध्यम वर्ग की समस्याएँ हल नहीं होंगी।”
कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि सरकार को यह देखना होगा कि टैक्स रेवेन्यू में इस कटौती से कोई नुकसान तो नहीं होगा। अगर सरकारी खजाने को नुकसान हुआ, तो आगे चलकर यह घाटा किसी और रूप में जनता से वसूला जा सकता है।
जनता की प्रतिक्रिया
बजट पेश होते ही सोशल मीडिया पर #NoTaxTill12Lakh ट्रेंड करने लगा। देशभर से वेतनभोगी वर्ग ने इस फैसले का स्वागत किया। कुछ प्रतिक्रियाएँ:
- रोहन मेहरा, आईटी प्रोफेशनल (बेंगलुरु): “पहली बार लग रहा है कि सरकार ने सच में हमारी सुनी है। ₹12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इसका मतलब मेरी सेविंग्स बढ़ेगी!”
- साक्षी गुप्ता, बैंक कर्मचारी (दिल्ली): “इससे मेरी ईएमआई और खर्चों में बहुत राहत मिलेगी। अब थोड़ा निवेश पर भी ध्यान दे सकती हूँ।”
- अजय कुमार, बिजनेसमैन (मुंबई): “मध्यम वर्ग को टैक्स छूट देना अच्छा कदम है, लेकिन सरकार को पेट्रोल-डीजल के दाम भी कम करने चाहिए।”
आगे का रास्ता
यह देखना दिलचस्प होगा कि इस फैसले से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि उपभोक्ता खर्च बढ़ता है और सरकार अपने टैक्स कलेक्शन को बनाए रख पाती है, तो यह कदम भारत की आर्थिक स्थिति को और मजबूत कर सकता है।