सुप्रीम कोर्ट में अब केस लिस्टिंग और बेंच आवंटन अब करेगा AI 

भारत की न्यायिक व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव की दिशा में कदम उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केस लिस्टिंग और बेंच आवंटन की प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को शामिल करने का फैसला किया है।

मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई में यह निर्णय लिया गया है, जिसका उद्देश्य न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना और रजिस्ट्री प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप को कम करना है।

विशेषज्ञ इसे भारतीय न्यायपालिका के डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक लैंडमार्क कदम मान रहे हैं। लंबे समय से केस लिस्टिंग और बेंच आवंटन को लेकर उठते रहे सवालों के बीच यह निर्णय न्यायिक व्यवस्था को अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

क्या है सुप्रीम कोर्ट का नया AI सिस्टम

सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रस्तावित यह AI सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से दो महत्वपूर्ण कार्यों में इस्तेमाल किया जाएगा:

• केस लिस्टिंग (Case Listing)
• बेंच आवंटन (Bench Allocation)

अब तक इन दोनों प्रक्रियाओं का संचालन सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री द्वारा किया जाता था, जिसमें मानवीय निर्णय की बड़ी भूमिका होती थी।

नए AI सिस्टम के लागू होने के बाद केसों को तय नियमों और एल्गोरिदम के आधार पर अलग-अलग बेंचों को सौंपा जाएगा।

इसका मतलब है कि केस किस बेंच के सामने सुना जाएगा, यह निर्णय किसी व्यक्ति की बजाय डेटा और एल्गोरिदम आधारित सिस्टम करेगा।

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क्यों उठी थी पारदर्शिता की मांग

पिछले कई वर्षों में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री प्रक्रिया को लेकर कई बार सवाल उठे हैं।

कुछ कानूनी विशेषज्ञों और वकीलों का मानना था कि केस लिस्टिंग और बेंच आवंटन में स्पष्ट और पारदर्शी नियमों की जरूरत है।

कई बार यह आरोप भी लगे कि कुछ संवेदनशील मामलों को विशेष बेंचों के सामने सूचीबद्ध किया जाता है।

हालांकि अदालत ने हमेशा इन आरोपों को खारिज किया, लेकिन पारदर्शिता बढ़ाने की मांग लगातार उठती रही।

इसी पृष्ठभूमि में AI आधारित प्रणाली को एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के रूप में देखा जा रहा है।

AI सिस्टम कैसे करेगा काम

सुप्रीम कोर्ट के प्रस्तावित AI सिस्टम का आधार डेटा एनालिटिक्स और एल्गोरिदमिक प्रोसेसिंग होगा।

यह सॉफ्टवेयर निम्न आधारों पर काम करेगा:

• केस का प्रकार
• कानूनी विषय
• संबंधित कानून या संवैधानिक मुद्दा
• बेंच की उपलब्धता
• न्यायाधीशों की विशेषज्ञता

इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए AI सिस्टम स्वतः तय करेगा कि कौन सा मामला किस बेंच के सामने जाएगा।

इस प्रक्रिया में रजिस्ट्री की भूमिका केवल तकनीकी निगरानी तक सीमित रह सकती है।

न्यायपालिका के डिजिटलीकरण की दिशा में बड़ा कदम

भारत की न्यायपालिका पिछले कुछ वर्षों में तेजी से डिजिटल हो रही है।

ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट, वर्चुअल हियरिंग और डिजिटल फाइलिंग जैसे कई कदम पहले ही लागू किए जा चुके हैं।

कोविड महामारी के दौरान अदालतों ने वर्चुअल सुनवाई के जरिए न्यायिक कामकाज को जारी रखा था, जिसे बाद में भी जारी रखा गया।

अब AI को न्यायिक प्रशासन में शामिल करना इस डिजिटल परिवर्तन की अगली कड़ी माना जा रहा है।

कानूनी विशेषज्ञों की क्या राय है

कई वरिष्ठ वकीलों और कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम न्यायपालिका की विश्वसनीयता को मजबूत कर सकता है।

उनके अनुसार, अगर केस लिस्टिंग और बेंच आवंटन पूरी तरह एल्गोरिदम आधारित हो जाता है, तो किसी भी प्रकार के पक्षपात या हस्तक्षेप की संभावना कम हो जाएगी।

हालांकि कुछ विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि AI सिस्टम को लागू करते समय सावधानी बरतनी होगी, ताकि तकनीकी त्रुटियों या एल्गोरिदमिक पक्षपात की समस्या न उत्पन्न हो।

क्या होंगे इसके संभावित फायदे

AI आधारित केस प्रबंधन प्रणाली से कई बड़े फायदे होने की उम्मीद है:

1. पारदर्शिता बढ़ेगी
केस किस आधार पर किस बेंच को दिया गया, यह स्पष्ट रहेगा।

2. मानवीय हस्तक्षेप कम होगा
रजिस्ट्री प्रक्रिया में मानव निर्णय की भूमिका घटेगी।

3. कार्यक्षमता बढ़ेगी
AI सिस्टम तेजी से केस प्रोसेसिंग कर सकता है।

4. न्यायिक भरोसा मजबूत होगा
न्यायपालिका की निष्पक्षता को लेकर जनता का भरोसा और मजबूत हो सकता है।

चुनौतियां भी होंगी

हालांकि यह कदम काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हैं।

• एल्गोरिदम की पारदर्शिता
• डेटा की सटीकता
• तकनीकी सुरक्षा
• सिस्टम की विश्वसनीयता

अगर इन पहलुओं पर सही तरीके से काम किया गया, तो AI न्यायिक प्रशासन को और अधिक प्रभावी बना सकता है।

भारत में AI और न्यायपालिका का भविष्य

दुनिया के कई देशों में न्यायिक प्रशासन में AI का प्रयोग शुरू हो चुका है।

भारत में भी न्यायपालिका धीरे-धीरे तकनीक को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले वर्षों में AI का उपयोग केवल केस लिस्टिंग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह रिसर्च, केस मैनेजमेंट और दस्तावेज़ विश्लेषण जैसे क्षेत्रों में भी किया जा सकता है।

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट द्वारा केस लिस्टिंग और बेंच आवंटन में AI सिस्टम लागू करने का निर्णय भारतीय न्यायिक प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।

यह कदम न केवल न्यायिक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाएगा, बल्कि अदालतों के कामकाज को भी आधुनिक और दक्ष बनाने में मदद करेगा।

यदि इसे सही तरीके से लागू किया गया, तो यह फैसला भारतीय न्यायपालिका के डिजिटल भविष्य की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बन सकता है।

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