उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने एक बार फिर विकास परियोजनाओं पर बड़ा दांव खेलते हुए प्रदेश के लिए ₹1344 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियों का ऐलान किया है। बिजली, पेयजल, सिंचाई, पर्यटन, पार्किंग, न्यायालय परिसर, ग्रामीण भवन निर्माण, बद्री गाय संरक्षण और जिला योजनाओं से जुड़ी परियोजनाओं को मिली इस मंजूरी को राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रामीण विकास के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों तक विकास की पहुंच मजबूत होगी और स्थानीय लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।
प्रदेश के लिए ₹1344 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति
मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami द्वारा स्वीकृत इन योजनाओं में सबसे बड़ा हिस्सा जिला योजनाओं, बिजली वितरण और पर्यटन विकास से जुड़ी परियोजनाओं का है। खास बात यह है कि सरकार ने सिर्फ नई योजनाओं को मंजूरी नहीं दी, बल्कि पहले से चल रही कई परियोजनाओं को भी नई वित्तीय ताकत दी है ताकि उनका काम तेजी से पूरा किया जा सके। राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इसे 2027 से पहले उत्तराखंड में विकास की गति तेज करने वाली रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है।
बिजली और पेयजल परियोजनाओं पर सरकार का बड़ा फोकस
सरकार ने जनपद नैनीताल के बिठौरिया नंबर-1 स्थित विकासनगर कॉलोनी में नलकूप निर्माण के लिए ₹63.62 लाख की अवशेष धनराशि को मंजूरी दी है। वहीं बागेश्वर जिले के कपकोट विधानसभा क्षेत्र में सरयू वैली और शामा क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत सब स्टेशन स्थापना के लिए ₹6.54 करोड़ की परियोजना में पहली किश्त के रूप में ₹2 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। इससे पहाड़ी इलाकों में बिजली आपूर्ति को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
देहरादून कैंट क्षेत्र में बंच केबल से वंचित इलाकों में बंच केबल कार्य के लिए ₹4.92 करोड़ की परियोजना में पहली किश्त के रूप में ₹1.96 करोड़ जारी किए जाने का अनुमोदन भी मुख्यमंत्री ने दिया है। राज्य सरकार लगातार बिजली वितरण नेटवर्क को आधुनिक बनाने पर जोर दे रही है ताकि ट्रांसमिशन लॉस कम हो और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा मिल सके।
ग्रामीण विकास और सामाजिक योजनाओं को भी मिला बड़ा बजट
उधम सिंह नगर के किच्छा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम दरऊ में डॉ. भीमराव अंबेडकर पार्क और तालाब सौंदर्यीकरण के लिए ₹25 लाख की मंजूरी दी गई है। वहीं रुद्रप्रयाग जिले के रैतोली गांव में ग्रामीण निर्माण विभाग के अनावासीय कार्यालय भवन निर्माण के लिए ₹3.85 करोड़ की स्वीकृति दी गई, जिसमें पहली किश्त के तौर पर ₹1.54 करोड़ जारी होंगे।
सबसे चर्चित फैसलों में से एक पशुपालन विभाग के अंतर्गत भराड़ीसैंण प्रक्षेत्र में बद्री गाय संरक्षण और संवर्धन के लिए ₹30.03 करोड़ की स्वीकृति रही। उत्तराखंड की पारंपरिक बद्री गाय को बचाने और उसके संवर्धन के लिए सरकार पहले भी कई योजनाएं चला चुकी है, लेकिन इस बार इतनी बड़ी राशि मंजूर होने के बाद माना जा रहा है कि सरकार इसे बड़े स्तर पर लागू करना चाहती है।
न्यायालय परिसर और सरकारी भवनों के लिए भी मिली बड़ी स्वीकृति
देहरादून में नवनिर्मित जिला न्यायालय कॉम्प्लेक्स में विशेष सेवाओं के संचालन और सफाई व्यवस्था के लिए कुल ₹4.39 करोड़ की लागत को मंजूरी दी गई है। इसमें एनबीसीसी द्वारा गठित आंगणनों की लागत का अनुमोदन भी शामिल है। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक यह कदम न्यायालय परिसर में सुविधाओं को बेहतर और व्यवस्थित बनाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इसके अलावा चंपावत जिले के थाना पाटी में पुलिस कर्मियों के लिए टाइप-2 के छह और टाइप-3 का एक आवास बनाने हेतु ₹3.02 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। इससे दूरस्थ क्षेत्रों में तैनात पुलिस कर्मियों को बेहतर आवासीय सुविधा मिल सकेगी।
जिला योजनाओं के लिए ₹1018 करोड़ का बड़ा प्रावधान
सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जिला योजनाओं हेतु ₹1018 करोड़ की धनराशि जिलाधिकारियों के नियंत्रण में रखने का फैसला किया है। इसे स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए अहम माना जा रहा है। प्रशासनिक विशेषज्ञों का कहना है कि जिलों को अधिक वित्तीय अधिकार मिलने से छोटी और मध्यम स्तर की परियोजनाओं को तेजी से मंजूरी मिल सकेगी।
इसी के साथ घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली टैरिफ में राहत देने के लिए ₹100 करोड़ के बजट प्रावधान में से ₹27.74 करोड़ जारी करने की भी मंजूरी दी गई है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब बिजली दरों को लेकर आम जनता में चिंता बनी हुई है।
पर्यटन और कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर सरकार का बड़ा दांव
उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में भी बड़ा निवेश जारी रखा है। उत्तराखंड राज्य पर्यटन विकास परिषद के लिए ₹110 करोड़ के बजट प्रावधान में से शेष ₹55 करोड़ जारी किए गए हैं। इसके अलावा पिथौरागढ़ जिले में कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग स्थित नाबीढांग कैंप में 9 इग्लू हट निर्माण की मंजूरी दी गई है।
सरकार का मानना है कि इससे उच्च हिमालयी पर्यटन को नई पहचान मिलेगी और कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़े क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियां बढ़ेंगी। धार्मिक पर्यटन को उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार माना जाता है और सरकार इसी सेक्टर में लगातार निवेश बढ़ा रही है।
सिंचाई, पार्किंग और ऊर्जा क्षेत्र में भी कई अहम फैसले
ऊखीमठ पिंगलापानी योजना के लिए ₹1 करोड़ की मंजूरी दी गई है। वहीं टिहरी गढ़वाल के जामणीखाल में पार्किंग निर्माण के लिए ₹83.64 लाख स्वीकृत किए गए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में पार्किंग की समस्या लंबे समय से बनी हुई है और पर्यटन सीजन में यह और गंभीर हो जाती है।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना के लिए केंद्रांश ₹25.55 करोड़ के सापेक्ष 10 प्रतिशत राज्यांश यानी ₹2.84 करोड़ की मंजूरी दी गई है। यह परियोजना सिंचाई और जल प्रबंधन के लिहाज से राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है।
ऊर्जा क्षेत्र में पिटकुल की एडीबी पोषित योजना के लिए ₹150 करोड़ और पीएफसी वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए ₹45 करोड़ की पहली किश्त जारी करने को भी मंजूरी दी गई है। इससे बिजली ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में तेजी आने की उम्मीद है।
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क्या 2027 से पहले विकास मॉडल को मजबूत कर रही धामी सरकार?
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इतनी बड़ी वित्तीय मंजूरियां सिर्फ प्रशासनिक कदम नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी हैं। धामी सरकार लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर, धार्मिक पर्यटन, ग्रामीण विकास और बिजली नेटवर्क को लेकर आक्रामक निवेश कर रही है। खास बात यह है कि इन परियोजनाओं में पहाड़ी और सीमांत जिलों को भी प्रमुखता दी गई है।
सरकार का फोकस सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं दिख रहा, बल्कि गांवों, सीमावर्ती क्षेत्रों और धार्मिक मार्गों को भी योजनाओं में शामिल किया गया है। इससे आने वाले समय में उत्तराखंड के विकास मॉडल को नई दिशा मिलने की संभावना जताई जा रही है।
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