केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेघर लोगों को किफायती आवास उपलब्ध करवाने के लिए प्रावधान किया गया है। ऐसे में अब एमडीडीए और आवास विभाग की योजनाओं का लाभ लेने के लिए नगर निगम में आवेदन करने वाले बीस हजार से ज्यादा परिवारों को अपना घर मिलने की उम्मीद जगी है।
देहरादून नगर निगम में करीब बीस हजार परिवारों ने पीएम आवास योजना के लिए आवेदन किया है। अब तक एमडीडीए 464 परिवारों को किफायती आवास उपलब्ध भी करवा चुका है। धौलांस में 240 परिवारों को आवंटन हुआ है, लेकिन अभी निर्माण पूरा नहीं होने के कारण लोग वहां शिफ्ट नहीं हो सके हैं।
इसके अलावा भी हजारों की संख्या में आवासीय योजना के दायरे में आने वाले परिवार घर मिलने की उम्मीद में बैठे हैं। केंद्र से राज्य सरकार के माध्यम से बजट उपलब्ध करवाये जाने के बाद एमडीडीए नई आवासीय योजनाओं पर काम शुरू कर सकता है।प्राधिकरण इसके लिए संभावनाएं तलाश रहा है। एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया, जल्द नई आवासीय योजनाओं के लिए जगह चिन्हित की जा रही हैं।
पीएम स्वनिधि योजना का लाभ मिलता रहेगा
जरूरतमंद फड़-ठेली लगाने वाले व्यापारियों के लिए राहत भरी खबर है कि उनको पीएम स्वनिधि योजना का लाभ आगे भी मिलता रहेगा। अब तक आवेदन करने वाले सात हजार में से पांच हजार से ज्यादा लोगों को नगर निगम से 10 से 50 हजार तक ब्याजमुक्त ऋण मिल चुका है। नगर निगम ने साढ़े छह सौ नए लोगों को स योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा है।
इसके तहत दस हजार रुपये का लोन नौ माह, बीस हजार रुपये का 18 माह, 50 हजार रुपये का लोन 20 से 22 माह में चुकाना होता है। नगर निगम में फॉर्म भरकर आधार, बैंक पासबुक की कॉपी, ठेली के साथ फोटो लगाकर देनी होती है। इसके अलावा देहरादून में साप्ताहिक हाट बाजार के लिए भी अब अलग से बजट मिलने की उम्मीद है।