नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए बताया है कि भारत और जापान अगले पाँच सालों में 5 लाख लोगों का मानव संसाधन के लिए आदान-प्रदान करेंगे। यह कदम दोनों देशों के बीच संबंधों को नई ऊँचाइयों पर ले जाएगा और युवाओं के लिए रोज़गार और सीखने के अभूतपूर्व अवसर खोलेगा। इस बड़ी खबर के साथ ही, जापान ने भारत में अगले दस सालों के लिए 10 ट्रिलियन येन (लगभग $68 बिलियन) का एक विशाल निवेश करने का भी ऐलान किया है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई गति मिलेगी।
दोस्ती की नई मिसाल: मानव संसाधन का आदान-प्रदान
यह ‘इम्प्लीमेंटिंग अरेंजमेंट’ (Implementing Arrangement) एक ऐसा समझौता है जो न सिर्फ दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाएगा, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक समझ को भी मजबूत करेगा। इस पहल से भारतीय पेशेवरों को जापानी कार्य-संस्कृति, तकनीकी कौशल और अनुशासन सीखने का मौका मिलेगा, जबकि जापानी नागरिक भारत के बढ़ते बाज़ार और युवा कार्यबल से परिचित हो सकेंगे। यह कदम भारत के ‘स्किल इंडिया’ मिशन को भी मजबूती देगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान: “डेड इकोनॉमी” से “विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था” तक का सफर
इस बड़ी खबर ने एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस विवादास्पद बयान को चर्चा में ला दिया है, जिसमें उन्होंने भारत को “डेड इकोनॉमी” कहा था। आज, भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और वैश्विक निवेश का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। जापान जैसे विकसित देश का इतना बड़ा निवेश भारत की आर्थिक क्षमता में उनके भरोसे को दर्शाता है। यह निवेश भारत के बुनियादी ढांचे, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों को बढ़ावा देगा।
अंतरिक्ष में भी साझेदारी: चंद्रयान-5 में जापान की मदद
इस महत्वपूर्ण समझौते के तहत, जापान भारत के महत्वाकांक्षी चंद्रयान-5 मिशन में भी सहयोग करेगा। यह अंतरिक्ष सहयोग दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करेगा। भारत पहले से ही अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अपनी क्षमता साबित कर चुका है, और जापान के अनुभव और तकनीक का साथ मिलने से भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को और भी मजबूती मिलेगी। यह न केवल वैज्ञानिक ज्ञान का आदान-प्रदान होगा, बल्कि भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए एक मजबूत नींव भी रखेगा।
यह समझौता भारत और जापान के बीच केवल आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी नहीं है, बल्कि एक गहरी दोस्ती का प्रमाण है। यह दिखाता है कि कैसे दो देश मिलकर अपनी-अपनी शक्तियों का लाभ उठाकर एक-दूसरे के विकास में योगदान दे सकते हैं।