उत्तराखंड हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने बताया कि नगर निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा। निर्धारित समयावधि के भीतर नगर निकाय के चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।मामले के अनुसार, जसपुर निवासी मोहम्मद अनस एवं नैनीताल निवासी राजीव लोचन साह ने जनहित याचिका दायर कर उत्तराखंड के स्थानीय निकायों में प्रशासक नियुक्त करने के राज्य सरकार के आदेश को चुनौती दी थी। याचिका के जवाब में इस साल ही नौ जनवरी को महाधिवक्ता बाबुलकर ने कोर्ट को बताया था कि स्थानीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया छह महीने में पूरी कर ली जाएगी।
प्रशासकों का कार्यकाल छह माह से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा। इन याचिकाओं पर बीती 16 अप्रैल को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बाहरी एवं न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में सुनवाई हुई। इसमें महाधिवक्ता ने फिर से कोर्ट को बताया किचुनाव पूर्व में निर्धारित समय सीमा के भीतर हो जाएंगे।सूत्रों के अनुसार, सरकार अब निकायों में ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग से अनुमति मांग सकती है। यदि आयोग की अनुमति मिल गई तो मई अंत तक निकाय चुनाव कार्यक्रम घोषित हो सकता है।
