देहरादून, 18 सितम्बर, 2025:
भारतीय मानक ब्यूरो (BIS), देहरादून शाखा कार्यालय ने शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड सरकार के अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन सेफर्ट सारोवर प्रीमियर, देहरादून में किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सतत शहरी विकास, स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और सुरक्षित भवन निर्माण संबंधी मानकों पर जागरूकता और तकनीकी ज्ञान बढ़ाना था।
कार्यक्रम का उद्घाटन श्री ललित नारायण मिश्रा, अतिरिक्त निदेशक, शहरी विकास विभाग (UDD), उत्तराखण्ड ने किया। उद्घाटन सत्र में उन्होंने शहरी अवसंरचना परियोजनाओं में भारतीय मानकों के पालन की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि गुणवत्ता, सुरक्षा और स्थायित्व सुनिश्चित किया जा सके।
विशिष्ट अतिथि श्री रवि पाण्डेय, अधीक्षण अभियंता, UDD ने अपने संबोधन में नगरपालिका सेवाओं को सशक्त बनाने और नागरिक जीवन स्तर सुधारने में तकनीकी ज्ञान की भूमिका पर प्रकाश डाला।
BIS देहरादून शाखा कार्यालय के निदेशक एवं प्रमुख श्री सौरभ तिवारी ने सतत अवसंरचना निर्माण, अपशिष्ट प्रबंधन और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की क्षमता बढ़ाने में भारतीय मानकों की महत्ता पर बल दिया। उन्होंने इस वर्ष भारत में आयोजित IEC जनरल मीटिंग को देश के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया, जो वैश्विक मानकीकरण में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।
कार्यक्रम के तकनीकी सत्रों का संचालन विशेषज्ञ श्री देवेंद्र सिंह डपोला एवं श्री सचिन चौधरी, संयुक्त निदेशक BIS द्वारा किया गया। तकनीकी सत्रों में निम्नलिखित प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया:
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
- प्लास्टिक अपशिष्ट का पुनर्चक्रण
- आधुनिक स्वच्छता समाधान: पैकेज्ड एसटीपी, बायोडाइजेस्टर्स एवं पॉलीएथिलीन सेप्टिक टैंक
- स्ट्रीट फूड विक्रेताओं हेतु आवश्यकताएँ (IS 16066 के अनुसार)
- सामान्य भवन आवश्यकताएँ (SP 73:2023 के अनुसार)
- विशेष विकास एवं भवनों हेतु आवश्यकताएँ
- पाइप्ड पेयजल प्रबंधन प्रणाली (IS 17482 के अनुसार)
इस कार्यक्रम में नगर निगमों और शहरी विकास विभाग के विभिन्न कार्यालयों से 35 से अधिक अधिकारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।
कार्यक्रम का समापन परस्पर संवाद सत्र के साथ हुआ, जिसमें प्रतिभागियों ने क्षेत्रीय चुनौतियों और मानकों पर आधारित समाधानों की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की।
BIS देहरादून कार्यालय ने शहरी विकास परियोजनाओं में मानकों के क्रियान्वयन को सशक्त बनाने और सरकारी विभागों तथा स्थानीय निकायों को तकनीकी सहयोग प्रदान करने की प्रतिबद्धता दोहराई।