धामी सरकार की पहली राज्य स्तरीय दिशा समिति बैठक: योजनाओं की प्रगति पर गहन समीक्षा

देहरादून सचिवालय में शुक्रवार को मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दिशा समिति की पहली बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए किसी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में कृषि, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और खेल से जुड़ी योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं के क्रियान्वयन की गति तेज की जाए, ताकि जनता तक इसका लाभ शीघ्र पहुँच सके।


डिजिटल प्रौद्योगिकी से योजनाओं की निगरानी

मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक तकनीकी युग में योजनाओं की निगरानी और संचालन के लिए डिजिटल टूल्स का अधिकतम उपयोग किया जाए। उन्होंने जोर दिया कि त्वरित सूचना और पारदर्शी जवाबदेही से योजना क्रियान्वयन की रफ्तार बढ़ेगी और योजनाओं का वास्तविक लाभ किसानों, गरीबों, महिलाओं और युवाओं तक पहुँच सकेगा।


कृषि और ऊर्जा क्षेत्र पर फोकस

बैठक में कृषि और ऊर्जा क्षेत्र की प्रगति पर भी विशेष चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा आधारित पंपों की स्थापना की गति तेज करने के निर्देश दिए। उनका कहना था कि इससे किसानों को सिंचाई में बड़ी सुविधा मिलेगी, ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल होगी और पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान मिलेगा।


सड़क सुविधा को प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत शेष गांवों को जल्द सड़क सुविधा उपलब्ध कराने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सड़क संपर्क किसी भी क्षेत्र के विकास की आधारशिला है और पहाड़ी व दुर्गम इलाकों में रहने वाले लोगों की सुविधाओं एवं आर्थिक अवसरों के विस्तार के लिए यह अत्यंत आवश्यक है।


स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर जोर

बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार सृजन जैसे मुद्दों की भी गहन समीक्षा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि महिलाओं और युवाओं के लिए कौशल विकास, स्वरोजगार और उद्यमिता योजनाओं को और प्रभावी तरीके से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि यह राज्य के हर नागरिक के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में अहम कदम होगा।


जनता की भागीदारी होगी अहम

मुख्यमंत्री ने योजनाओं की सफलता के लिए शासन, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय जनता की सक्रिय भागीदारी को अनिवार्य बताया। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे नियमित रूप से जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद करें और योजनाओं की प्रगति साझा करें।

इस बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, डॉ. कल्पना सैनी, विधायक सहदेव सिंह पुण्डीर, रेनू बिष्ट, सुरेश गढ़िया, शक्तिलाल शाह, हरीश धामी और मनोज तिवारी शामिल हुए।
वहीं, प्रमुख सचिव एल. फैनई, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, सचिव राधिका झा, नितेश झा, बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम, एस.एन. पांडेय, आर. राजेश कुमार, धीराज गर्ब्याल, श्रीधर बाबू अद्दांकी, युगल किशोर पंत और रणवीर सिंह चौहान समेत विभिन्न विभागों के प्रमुख भी मौजूद रहे।

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