उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने ऋषिकेश के आइडीपीएल में उच्च न्यायालय की बेंच स्थापित करने की संभावना बनाने के निर्देश दिए हैं। जिससे ऋषिकेश के अधिवक्ताओं में खुशी है। उच्च न्यायालय ने यह निर्देश आइडीपीएल में निवासरत नागरिकों की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के दौरान दिए, जिस पर आइडीपीएल के नागरिकों ने भी खुशी जाहिर की।
बुधवार को मामले में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि आईडीपीएल को खाली करवा कर यहां की भूमि का सरकार किसी बेहतर योजना में इस्तेमाल करना चाहती है। जिस पर चीफ जस्टिस रितु बाहरी ने मुख्य सचिव उत्तराखंड राधा रतूड़ी को निर्देश दिए कि आइडीपीएल में हाईकोर्ट की एक बेंच स्थापित करने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर संभावना तलाशने के आदेश दिए थे।
आईडीपीएल आश्रित वेलफेयर समिति के बैनर तले पूर्व कर्मचारी के परिवारजन कम्युनिटी सेंटर आइडीपीएल में एकत्रित हुए। सभी ने सामूहिक रूप से बड़ी स्क्रीन पर आइडीपीएल के मुद्दे पर हाईकोर्ट में बुधवार को होने वाली सुनवाई को आनलाइन देखा।जैसे ही चीफ जस्टिस रितु बाहरी ने मुख्य सचिव उत्तराखंड को आईडीपीएल की भूमि पर हाई कोर्ट की बेंच खोले जाने की संभावना से संबंधित निर्देश दिए, स्थानीय नागरिकों में खुशी की लहर फैल गई। तुरंत ढोल और नगाड़े बुलाए गए। आतिशबाजी कर मिष्ठान वितरित किया गया।
इस मौके पर समिति के अध्यक्ष वायु राज सिंह, उपाध्यक्ष अर्पित राजपूत, सचिव अजय श्रीधर, कोषाध्यक्ष पुनीत बजाज, विनिश नैथानी, सहजल यूसुफ जई, वसीम युसूफ, दर्शना श्रीधर, गुलशन भनोट, संतोष शर्मा आदि मौजूद रहे।ऋषिकेश में उच्च न्यायालय की बेंच स्थापित करने के लिए संभावना तलाशने संबंधित आदेश को लेकर ऋषिकेश के अधिवक्ताओं ने भी खुशी जताई। बार एसाेसिएशन के अध्यक्ष पंचम सिंह मिया ने कहा कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ का यह निर्देश स्वागत योग्य है।
पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र सजवाण ने कहा कि गढ़वाल मंडल में उच्च न्यायालय की बेंच स्थापित करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। ऋषिकेश का आइडीपीएल इसके लिए सबसे उपयुक्त भी है।अधिवक्ता अमित वत्स ने कहा कि अधिवक्ताओं की लंबे समय से चली आ रही मांग पर उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है। यहां हाईकोर्ट की बेंच स्थापित होने से जहां गढ़वाल मंडल के नागरिकों को सुविधा मिलेगी, वहीं ऋषिकेश की एक नई पाहचान भी बनेगी।
बुधवार को हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रितु बाहरी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। मामले के अनुसार ऋषिकेश स्थित आईडीपीएल को सरकार खाली करवा रही है। इस मामले में आइडीपीएल के अवसान में रह रहे लोग की ओर से हाईकोर्ट में याचिका डाली गई थी। जिस पर हाईकोर्ट ने स्टे दिया था।