दिल्ली की सत्ता गलियारों में एक बार फिर Delimitation Bill को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार केंद्र की मोदी सरकार नई परिसीमन प्रक्रिया को लेकर बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है और इस पूरी रणनीति के केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह को माना जा रहा है। यही वजह है कि विपक्षी दलों के भीतर अचानक बेचैनी बढ़ती दिखाई दे रही है। भाजपा समर्थक खेमे में इसे “2029 का गेमचेंजर” बताया जा रहा है, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक शक्ति संतुलन बदलने की कोशिश मान रहा है।
दिलचस्प बात यह है कि जिस मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था, अब उसी मुद्दे पर विपक्षी एकता में दरार के संकेत मिलने लगे हैं। दक्षिण भारत की राजनीति, बंगाल के बदलते समीकरण और कांग्रेस की घटती पकड़ ने पूरे राजनीतिक माहौल को नया मोड़ दे दिया है।
आखिर Delimitation Bill है क्या और क्यों मचा है इतना राजनीतिक शोर?
Delimitation यानी परिसीमन का मतलब लोकसभा सीटों की संख्या और सीमाओं का पुनर्गठन होता है। भारत में लंबे समय से यह बहस चल रही है कि बढ़ती आबादी के आधार पर संसद में सीटों का पुनर्वितरण होना चाहिए। लेकिन इसके साथ एक बड़ा विवाद भी जुड़ा है। दक्षिण भारत के कई राज्यों को डर रहा था कि जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने के बावजूद उनकी राजनीतिक ताकत कम हो सकती है जबकि उत्तर भारत के राज्यों को ज्यादा सीटें मिल सकती हैं।
यहीं पर मोदी सरकार और अमित शाह की रणनीति चर्चा में आ गई है। संसद में पहले भी अमित शाह संकेत दे चुके हैं कि किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सरकार ऐसा फॉर्मूला ला सकती है जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों में लगभग 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की व्यवस्था शामिल हो। अगर ऐसा होता है तो दक्षिण भारत के राज्यों की चिंताएं काफी हद तक कम हो सकती हैं।
DMK के बदलते रुख ने बढ़ाई कांग्रेस की टेंशन
तमिलनाडु की राजनीति इस पूरे मुद्दे का सबसे अहम केंद्र बनती जा रही है। DMK लंबे समय से परिसीमन को लेकर सतर्क रुख अपनाती रही है। पार्टी का मानना रहा कि दक्षिण भारत के राज्यों के साथ प्रतिनिधित्व के मामले में कोई असंतुलन नहीं होना चाहिए। लेकिन अब यदि केंद्र सरकार कानून में ही राज्यों के हितों की स्पष्ट सुरक्षा शामिल कर देती है, तो DMK का रुख नरम पड़ सकता है।
यही वह संभावना है जिसने कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। INDIA गठबंधन पहले ही कई मुद्दों पर आंतरिक मतभेदों से जूझ रहा है। अगर DMK जैसे बड़े सहयोगी दल इस मुद्दे पर भाजपा के साथ सामरिक समझौते की तरफ बढ़ते हैं, तो विपक्षी एकजुटता को बड़ा झटका लग सकता है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उसके सहयोगी दल अब राष्ट्रीय राजनीति से ज्यादा अपने क्षेत्रीय हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं।
बंगाल में भी बदल रहे हैं राजनीतिक संकेत?
राजनीतिक हलकों में यह चर्चा भी तेज है कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर भी परिसीमन को लेकर अलग-अलग राय बन रही है। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि पार्टी के कुछ सांसद नए परिसीमन प्रस्ताव का समर्थन कर सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस तरह की चर्चाओं ने विपक्षी राजनीति में हलचल बढ़ा दी है।
यदि बंगाल की राजनीति में ऐसा कोई बदलाव आता है तो भाजपा को रणनीतिक लाभ मिल सकता है। भाजपा लंबे समय से पूर्वी भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है और परिसीमन जैसे मुद्दे भविष्य की राजनीति में उसकी स्थिति और मजबूत कर सकते हैं।
अमित शाह की रणनीति को क्यों माना जा रहा मास्टरस्ट्रोक?
भाजपा के भीतर अमित शाह को लंबे समय से चुनावी गणित और संगठनात्मक रणनीति का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड माना जाता है। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन, नागरिकता कानून और बड़े चुनावी अभियानों में उनकी रणनीति पहले भी भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हुई है। अब Delimitation Bill को भी उसी बड़े राजनीतिक विजन का हिस्सा माना जा रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि भाजपा इस मुद्दे को “समान प्रतिनिधित्व” और “नए भारत की जरूरत” के रूप में पेश करेगी। वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक शक्ति संतुलन बदलने की कोशिश बताएगा। लेकिन यदि भाजपा दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के कुछ प्रमुख दलों का समर्थन जुटाने में सफल रहती है, तो विपक्ष की रणनीति कमजोर पड़ सकती है।
राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए क्यों बढ़ रही है मुश्किल?
कांग्रेस पहले ही कई राज्यों में लगातार चुनावी झटके झेल चुकी है। पार्टी का राष्ट्रीय संगठन कमजोर दिखाई दे रहा है और सहयोगी दलों के बीच भी उसका प्रभाव पहले जैसा नहीं बचा। अब परिसीमन जैसे बड़े मुद्दे पर यदि विपक्ष एकजुट नहीं रह पाता, तो इसका सीधा असर 2029 के चुनावी माहौल पर पड़ सकता है।
भाजपा समर्थक खेमे में यह नैरेटिव तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है कि कांग्रेस सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रह गई है जबकि भाजपा दीर्घकालिक राजनीतिक संरचना तैयार करने में लगी हुई है। यही कारण है कि Delimitation Bill को सिर्फ एक विधायी प्रक्रिया नहीं बल्कि भविष्य की सत्ता संरचना तय करने वाला कदम माना जा रहा है।
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क्या सच में बदल सकता है 2029 का चुनाव?
राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि परिसीमन का असर सिर्फ सीटों की संख्या तक सीमित नहीं रहेगा। इससे राज्यों की राजनीतिक ताकत, गठबंधन राजनीति, संसदीय रणनीति और भविष्य की सरकारों का पूरा ढांचा बदल सकता है। उत्तर और दक्षिण भारत के बीच प्रतिनिधित्व का नया संतुलन भारतीय राजनीति की दिशा तय कर सकता है।
यदि मोदी सरकार व्यापक सहमति के साथ नया Delimitation Bill लाने में सफल रहती है, तो यह भाजपा के तीसरे कार्यकाल का सबसे बड़ा राजनीतिक सुधार माना जा सकता है। वहीं विपक्ष के लिए यह आने वाले वर्षों की सबसे कठिन राजनीतिक लड़ाई साबित हो सकती है।
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