उत्तराखंड की धामी सरकार ने शनिवार को देर शाम बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए शासन और जिलों में तैनात IAS PCS अधिकारियों के तबादलों की लंबी सूची जारी कर दी। इस व्यापक प्रशासनिक बदलाव में सचिव स्तर से लेकर जिलाधिकारी, नगर आयुक्त, परियोजना निदेशक और विभागीय प्रमुखों तक कई अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। सरकार के इस फैसले ने देहरादून से लेकर जिलों तक प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। माना जा रहा है कि चारधाम यात्रा, मानसून तैयारियों, शहरी विकास परियोजनाओं और आगामी प्रशासनिक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए यह बड़ा बदलाव किया गया है।
कार्मिक एवं सतर्कता विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार कुल 28 IAS PCS अधिकारियों के दायित्वों में परिवर्तन किया गया है। इस सूची में IAS-2004 बैच से लेकर IAS-2021 बैच तक के अधिकारी शामिल हैं। वहीं PCS अधिकारियों की अलग सूची भी जारी की गई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण विभागों और जिलों में नई तैनातियां की गई हैं। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब प्रशासनिक सिस्टम में तेज मॉनिटरिंग और परिणाम आधारित कार्यसंस्कृति लागू करने के मूड में हैं।
सबसे बड़ा फैसला IAS अधिकारी बीवीआरसी पुरुषोत्तम को लेकर हुआ है। उन्हें सचिव पशुपालन, मत्स्य, दुग्ध विकास और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ अब उच्च शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। वहीं डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा से उच्च शिक्षा विभाग हटाकर उन्हें तकनीकी शिक्षा विभाग तक सीमित किया गया है। शिक्षा क्षेत्र में यह बदलाव काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि राज्य सरकार उच्च शिक्षा ढांचे में बड़े सुधार की तैयारी में है।
IAS अधिकारी विनय शंकर पांडे को नागरिक उड्डयन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का सचिव बनाया गया है। साथ ही उन्हें UK Health System Development Project की जिम्मेदारी भी दी गई है। स्वास्थ्य और एयर कनेक्टिविटी दोनों ही वर्तमान समय में सरकार की प्राथमिकता वाले सेक्टर हैं। ऐसे में यह नियुक्ति रणनीतिक मानी जा रही है।
देहरादून के जिलाधिकारी रहे सविन बंसल को सचिव नियोजन बनाया गया है। वहीं उनकी जगह IAS अधिकारी आशीष चौहान को देहरादून का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। आशीष चौहान इससे पहले UCADA और खेल विभाग में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। राजधानी देहरादून की जिम्मेदारी मिलने के बाद अब उनकी कार्यशैली पर सबकी नजर रहेगी क्योंकि देहरादून राज्य की प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र माना जाता है।
IAS अधिकारी आनंद स्वरूप को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से हटाकर गढ़वाल मंडल का आयुक्त बनाया गया है। गढ़वाल मंडल चारधाम यात्रा और आपदा प्रबंधन के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है। ऐसे में यह पोस्टिंग सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाती है। वहीं वरिष्ठ IAS अधिकारी सोनिका से आयुक्त कर और महानिरीक्षक निबंधन का प्रभार हटाया गया है।
IAS अधिकारी सौरभ गहरवार को आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग में अपर सचिव बनाया गया है और उन्हें U-PREPARE परियोजना का जिम्मा भी सौंपा गया है। मानसून सीजन और आपदा जोखिम को देखते हुए यह विभाग फिलहाल राज्य सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण विभागों में शामिल है।
नगर निगम देहरादून में भी बड़ा बदलाव हुआ है। आलोक कुमार पांडे को नगर आयुक्त देहरादून बनाया गया है जबकि नमामि बंसल को विद्यालयी शिक्षा विभाग में अपर सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। शहरी विकास और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को लेकर सरकार अब नई रणनीति के साथ आगे बढ़ती दिखाई दे रही है।
विद्यालयी शिक्षा विभाग में भी बड़ा फेरबदल हुआ है। IAS अधिकारी झरना दीप्ति सिंह को अल्पसंख्यक कल्याण निगम और खेल विभाग की जिम्मेदारी दी गई है जबकि आकांक्षा कोंडे को बागेश्वर के जिलाधिकारी पद से हटाकर महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा बनाया गया है। वहीं अपूर्वा पांडे को बागेश्वर का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। इन बदलावों को महिला अधिकारियों की प्रशासनिक भूमिका मजबूत करने के रूप में भी देखा जा रहा है।
GMVN में भी बदलाव हुआ है। प्रतीक जैन को MD-GMVN पद से हटाकर आयुक्त कर और महानिरीक्षक निबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। जबकि संदीप तिवारी को समाज कल्याण विभाग से हटाकर मिशन निदेशक एनएचएम और MD-GMVN बनाया गया है। स्वास्थ्य और पर्यटन दोनों क्षेत्रों में यह बदलाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इसके अलावा युवा IAS अधिकारी प्रणव कुमार को देहरादून नगर निगम में अपर नगर आयुक्त पद से हटाया गया है। वहीं अमिषा सहेला को PMGSY का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। राज्य की सड़क और ग्रामीण संपर्क परियोजनाओं के लिहाज से यह जिम्मेदारी काफी अहम मानी जाती है।
PCS अधिकारियों की सूची में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। गिरधारी सिंह रावत को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में अपर सचिव बनाया गया है। महावीर सिंह चौहान को लोक निर्माण विभाग भेजा गया है जबकि सुनील सिंह को गृह विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। हरिद्वार, पौड़ी, देहरादून और चंपावत में भी डिप्टी कलेक्टर और ADM स्तर पर बड़े बदलाव किए गए हैं।
इसी बीच एक और बड़ा फैसला IAS अधिकारी सचिन कुर्वे को लेकर हुआ है। भारत सरकार के आदेश के तहत IAS-2003 बैच के अधिकारी सचिन कुर्वे को चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी में चेयरपर्सन स्तर की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उत्तराखंड शासन ने उन्हें तत्काल प्रभाव से राज्य से कार्यमुक्त कर दिया है। यह नियुक्ति केंद्र स्तर पर उत्तराखंड कैडर की बड़ी प्रशासनिक उपलब्धि मानी जा रही है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि धामी सरकार अब प्रशासनिक प्रदर्शन, जवाबदेही और परियोजना मॉनिटरिंग पर फोकस बढ़ा रही है। चारधाम यात्रा, मानसून, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य व्यवस्था और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में आने वाले महीनों में सरकार की कार्यशैली का असर सीधे जनता पर दिखेगा। ऐसे में यह फेरबदल केवल ट्रांसफर लिस्ट नहीं बल्कि प्रशासनिक रणनीति का बड़ा संकेत माना जा रहा है।
सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में कुछ और विभागों और जिलों में बदलाव संभव हैं। सरकार की कोशिश प्रशासनिक मशीनरी को चुनावी और विकासात्मक दोनों दृष्टि से अधिक प्रभावी बनाना है। अब देखने वाली बात यह होगी कि नई जिम्मेदारियां मिलने के बाद अधिकारी जमीन पर किस तरह की कार्यशैली दिखाते हैं और सरकार के विजन को कितना तेज गति दे पाते हैं।
#BreakingNews #Uttarakhand #Dehradun #PushkarSinghDhami #DhamiGovernment #IAS #PCS #AdministrativeTransfer #UttarakhandGovernment #DehradunDM #Bageshwar #Haridwar #SmartCity #NHM #GMVN #PMOIndia