सांसद नीरज डांगी ने राज्यसभा में स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपी लैंड) की पांच करोड़ की राशि को नाकाफी बताते हुए विशेष उल्लेख के तहत मामला उठाया। इस दौरान उनका कहना था कि 13 साल पहले निर्धारित इस राशि पर केंद्र सरकार को पुनर्विचार करते हुए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की राशि को बढ़ाकर 15 करोड़ प्रति सांसद किया जाना चाहिए।
विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की राशि और सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की राशि लगभग समान हो गई है। जबकि अनुपातिक रूप से यह राशि लगभग आठ से 10 गुना होनी चाहिए। सांसद डांगी ने मांग की कि केन्द्र सरकार 13 साल से अपरिवर्तित्त सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना “एमपीलैड” की राशि पांच करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपये प्रति सांसद किए जाने पर पुनर्विचार करे। ताकि क्षेत्र में आमजन की सुविधाएं स्थाई सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण एवं बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा सके।