ग्रामीण विकास को नई दिशा
लोकसभा में ग्रामीण भारत के भविष्य से जुड़ा एक अहम विधेयक पेश किया गया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB–G RAM G Bill, 2025 को सदन के पटल पर रखा। यह बिल ग्रामीण रोजगार, आजीविका और बुनियादी ढांचे को एक साथ मजबूत करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।
125 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी
विधेयक के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सालाना 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी देने का प्रावधान किया गया है। उद्देश्य केवल अस्थायी रोजगार नहीं, बल्कि ग्रामीण परिवारों को स्थायी सशक्तिकरण और आय सुरक्षा देना बताया गया है।
विकसित ग्राम पंचायत प्लान पर जोर
हर ग्राम पंचायत द्वारा पीएम गति शक्ति के माध्यम से योजनाओं के कंवर्जेंस और सेचूरेशन आधारित ‘विकसित ग्राम पंचायत प्लान’ तैयार किया जाएगा। इससे केंद्र और राज्य की योजनाओं का बेहतर तालमेल जमीन पर दिखेगा।
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राष्ट्रीय ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक की परिकल्पना
ग्रामीण सार्वजनिक कार्यों के लिए एकीकृत ‘विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक’ बनाने की योजना रखी गई है। इससे जल, सड़क, आवास, आजीविका और आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यों की योजना और निगरानी एक प्लेटफॉर्म पर संभव होगी।
जल सुरक्षा और आजीविका पर फोकस
बिल में जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका सृजन और आपदा-निवारण कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में दीर्घकालिक विकास की नींव मजबूत करने का दावा किया गया है।
खेती के मौसम में विशेष प्रावधान
खेती के मौसम में खेतिहर श्रमिकों की उपलब्धता प्रभावित न हो, इसके लिए विशेष प्रावधान शामिल किए गए हैं। रोजगार योजनाओं का संचालन इस तरह किया जाएगा कि कृषि कार्यों पर नकारात्मक असर न पड़े।
पारदर्शिता और सोशल ऑडिट
योजना के तहत साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण प्रणाली लागू की जाएगी। इसके साथ ही सुदृढ़ सोशल ऑडिट व्यवस्था के जरिए पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने का प्रावधान है।
डिजिटल गवर्नेंस पर आधारित क्रियान्वयन
कुशल और ईमानदार क्रियान्वयन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित मजबूत शासन ढांचे की परिकल्पना की गई है। इससे फंड फ्लो, कार्य प्रगति और लाभार्थी सत्यापन को तकनीक के जरिए नियंत्रित किया जाएगा।