नैचुरल गैस पर वैट 20% से घटकर 5%
राज्य में हरित और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में कैबिनेट ने बड़ा कदम उठाया है। पीएनजी और सीएनजी पर लागू 20 प्रतिशत वैट को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे प्रदूषण मुक्त औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन मिलेगा और राज्य में निवेश का माहौल मजबूत होगा।
आपदा प्रभावित उत्तरकाशी के सेब किसानों को राहत
धराली और आसपास के क्षेत्रों में आपदा से प्रभावित सेब उत्पादकों के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री की घोषणा को मंजूरी दी। रॉयल डिलीशियस सेब ₹51 प्रति किलो और रेड डिलीशियस व अन्य सेब ₹45 प्रति किलो की दर से, ग्रेड-सी को छोड़कर, सरकारी उपार्जन किया जाएगा।
वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों की पेंशन दोगुनी
संस्कृति और लोक परंपराओं को संजोने वाले कलाकारों व लेखकों के लिए राहत भरा फैसला लिया गया है। मासिक पेंशन ₹3000 से बढ़ाकर ₹6000 कर दी गई है। इसके लिए उत्तराखंड वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों तथा लेखकों को मासिक पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2025 को मंजूरी दी गई।
भवन मानचित्र स्वीकृति में Ease of Doing Business सुधार
कम जोखिम वाले भवनों जैसे सिंगल रेसिडेंशियल हाउस और छोटे व्यवसायिक भवनों के लिए प्रक्रिया सरल की गई है। अब Empanelled Architect द्वारा स्वप्रमाणन के आधार पर नक्शा पास कराया जा सकेगा, जिससे समय और प्रक्रियागत बोझ कम होगा।
औद्योगिक विकास नियंत्रण विनियमावली में संशोधन
व्यापार सुगमता बढ़ाने के उद्देश्य से उत्तराखंड सामान्य औद्योगिक विकास नियंत्रण (संशोधन) विनियमावली, 2025 को मंजूरी दी गई। इसके तहत MSME और इंडस्ट्री यूनिटों के ग्राउंड कवरेज को बढ़ाया गया है।
बांस एवं रेशा विकास परिषद का पुनर्गठन
परियोजनाओं को समयबद्ध और पेशेवर तरीके से लागू करने के लिए उत्तराखंड बांस एवं रेशा विकास परिषद के संगठनात्मक ढांचे का पुनर्गठन किया गया है। 13 स्थायी पदों के स्थान पर संशोधित ढांचा स्वीकृत हुआ है।
वर्कचार्ज कार्मिकों को पेंशन लाभ
सिंचाई और लोक निर्माण विभाग के वर्कचार्ज कार्मिकों की सेवा अवधि को पेंशन हेतु आगणित करने का फैसला लिया गया है, जिससे लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी।
आयुष्मान और अटल आयुष्मान योजना में बड़ा बदलाव
राज्य में आयुष्मान योजना को 100 प्रतिशत इंश्योरेंस मोड में और गोल्डन कार्ड को हाइब्रिड मोड में चलाने का निर्णय लिया गया। ₹5 लाख तक के क्लेम इंश्योरेंस मोड में और उससे अधिक ट्रस्ट मोड में निपटाए जाएंगे। गोल्डन कार्ड का लगभग ₹125 करोड़ का बकाया राज्य सरकार वहन करेगी।
चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन
प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति आयु सीमा 50 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के लिए नए विभाग बनाए गए हैं और स्वामी राम कैंसर संस्थान, हल्द्वानी के लिए 4 नए पद सृजित किए गए हैं।
मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के 277 कार्मिकों का मामला
राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर में कार्यरत संविदा, दैनिक वेतन और अन्य माध्यमों से नियुक्त 277 कार्मिकों को समान कार्य–समान वेतन देने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल की उपसमिति को भेजा गया है।
दुर्गम क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों को 50% अतिरिक्त भत्ता
पर्वतीय और अति दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे विशेषज्ञ चिकित्सकों को वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन का 50 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता मिलेगा। यह भत्ता पेंशन गणना में शामिल नहीं होगा और केवल क्लीनिकल कार्य करने वाले चिकित्सकों को ही मिलेगा।
देहरादून प्रेस क्लब के लिए भूमि हस्तांतरण
प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर परेड ग्राउंड स्थित प्रेस क्लब की भूमि सूचना विभाग को हस्तांतरित की जाएगी। इसके बाद सूचना विभाग द्वारा नया भवन बनाकर प्रेस क्लब को दिया जाएगा।