अभी देश लोकतंत्र के त्यौहार का आनंद ले रहा है और वोटर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने की ओर बढ़ रहा है।
सत्ता के गलियारों में चर्चा है कि 18वीं लोकसभा की मोदी कैबिनेट के लिए शीर्ष नेतृत्व नामों का चयन करने में जुटा है। उन नामों पर विचार विमर्श किया जा रहा है जिन्हें चुनाव के बाद मंत्री नियुक्त किया जाना है। सूत्रों का कहना है कि शीर्ष नेतृत्व 100 दिवस की रूपरेखा तैयार कर मोदी की गारंटी पर गंभीरता से वर्कआउट कर रहा है।
कई मंत्रालयों के विलय और कार्यप्रणाली पर विचार
सूत्रों के अनुसार मोदी सरकार अपने अगले कार्यकाल में कुछ गैर महत्वपूर्ण मंत्रालयों को समाप्त करने पर विचार कर रही है। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालयों के विलय कर एक मंत्रालय बनाने पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है।
माना जा रहा है कि भारी उद्योग, उद्योग, और वाणिज्य मंत्रालयों का विलय किया जाएगा। संभवतः रेल, भूतल परिवहन और विमानन का भी एक ही मंत्रालय के अंतर्गत विलय कर दिया जाएगा
सूत्रों की माने तो मोदी 3.O में कौशल विकास मंत्रालय का विलय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ किया जा सकता है।
इसके साथ ही नेतृत्व विचार कर रहा है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय का किसी अन्य मंत्रालय के साथ विलय कर दिया जाए या इसे बंद कर दिया जाए।
इसके अतिरिक्त सत्ता के गलियारों में चर्चा है कि बहुचर्चित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध अर्थशास्त्री व्यक्ति को वित्त मंत्री के रूप में वित्त मंत्रालय या वित्त आयोग के अध्यक्ष का पद दिया जा सकता है।