अपने दायित्वों के प्रति लापरवाह और भ्रष्टाचार में संलिप्त कार्मिकों पर सरकार सख्ती से कार्रवाई कर रही है। हालिया कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में अधिकारी और कार्मिकों को जेल भेजा गया है। पिछले साल वर्ष 2023 में लघु सिंचाई विभाग, वन विभाग, विद्युत विभाग एवं खाद्य आपूर्ति विभाग से जुड़े करीब 20 अधिकारी-कर्मचारियों को जेल भेजा गया है।
इससे पहले वर्ष 2022 में 14 कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पिछले पांच साल में 55 कार्मिकों को गिफ्तार किया गया है। भ्रष्टाचार की रोकथाम को मुख्यमंत्री के निर्देश पर 1064 नंबर जारी किया गया है। इसके तहत यदि किसी भी सरकारी विभाग में कोई कर्मचारी, अधिकारी आम जनता से किसी भी तरह की रिश्वत मांगने के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए 1064 टोल फ्री नंबर पर कॉल कर शिकायत की जा सकती है। शिकायत करने वाले का नंबर गोपनीय रखा जाता है। उसकी पहचान उजागर नहीं की जाती है।
गिरफ्तारी का आंकड़ा
वर्ष 2023 में 18 मामलों में 20 गिरफ्तारी
वर्ष 2022 में 14 मामलों में 14 गिरफ्तारी
वर्ष 2021 में 6 मामलों में 7 गिरफ्तारी
वर्ष 2020 में 4 मामलों में 4 गिरफ्तारी
वर्ष 2019 में 8 मामलों में 10 गिरफ्तारी