उत्तराखंड में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के नियमित कर्मचारियों के लिए कर्मचारी व्यक्तिगत ऋण योजना लागू की जाएगी। प्रत्येक जिले में एक स्थानीय निकाय को आदर्श निकाय के रूप में विकसित किया जाएगा। गुरुवार को परेड ग्राउंड में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने यह घोषणा की। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के करीब 35 से 40 हजार कर्मचारियों को सस्ती ऋण योजना का फायदा होगा।
योजना का संचालन उत्तराखंड बहुद्देश्यीय वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से किया जाएगा। सीएम की घोषणा के बाद समाज कल्याण विभाग को प्रस्ताव तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसके बाद तय होगा कि व्यक्तिगत रूप से कितना ऋण मिलेगा और ब्याज दर कितनी होगी।अपर सचिव समाज कल्याण विभाग प्रकाश चंद्र ने बताया कि एससी-एसटी, ओबीसी और दिव्यांग कर्मचारियों के लिए कई योजनाओं चलाई जा रही हैं। सीएम की नई घोषणा के तहत योजना का प्रस्ताव मंजूरी के लिए कैबिनेट में लाया जाएगा।