नई दिल्ली: 1 फरवरी 2025 को मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्णकालिक आम बजट पेश किया जाएगा, जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र के पहले दिन संसद में अपने संबोधन के दौरान आर्थिक नीतियों और राजनीतिक माहौल पर बड़े बयान दिए। उन्होंने गरीबों और मध्यम वर्ग को राहत मिलने के संकेत दिए, साथ ही विदेशी ताकतों पर निशाना साधते हुए कहा कि “2014 के बाद पहली बार कोई ‘विदेशी चिंगारी’ नहीं।”
गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए राहत के संकेत
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में देवी लक्ष्मी का आह्वान करते हुए कहा, “गरीबों और मध्यम वर्ग पर देवी लक्ष्मी की कृपा हो।” उनके इस बयान को आगामी बजट में आम जनता को कर राहत और सामाजिक कल्याण योजनाओं के रूप में लाभ मिलने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।
उन्होंने आगे कहा, “मां लक्ष्मी हमें सिद्धि और विवेक देती हैं। समृद्धि और कल्याण भी देती हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब और मध्यम वर्गीय नागरिक पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहे।”
बजट को लेकर देशभर में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या मध्यम वर्ग को टैक्स में राहत मिलेगी? इस बार बजट से उम्मीद की जा रही है कि सरकार आयकर छूट की सीमा को बढ़ा सकती है, जिससे मध्यम वर्ग को वित्तीय लाभ मिलेगा।
डीप स्टेट और विदेशी ताकतों पर मोदी का हमला
प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष और विदेशी हस्तक्षेप पर निशाना साधते हुए कहा, “यह बजट सत्र 2014 के बाद पहला ऐसा सत्र है जब सदन में विदेशी ताकतों द्वारा बनाया गया कोई मुद्दा नहीं उठाया जाएगा।”
उन्होंने आगे कहा, “विदेशी चिंगारी को हवा देने वालों की भी कोई कमी नहीं है। वे हमारे यहां ही हैं।”
यह बयान उन परिस्थितियों की ओर इशारा करता है जब भारत में विभिन्न आंतरिक मुद्दों को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाने की कोशिश की गई थी। इससे पहले किसान आंदोलन, नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और मानवाधिकार जैसे विषयों पर विदेशी संगठनों की बयानबाजी देखने को मिली थी।
बजट 2025: समाज के हर वर्ग को उम्मीदें
इस बजट को लेकर जनता की उम्मीदें बढ़ गई हैं, खासकर मध्यम वर्ग और गरीब तबके के लिए। इस बजट में निम्नलिखित क्षेत्रों में बड़े फैसले हो सकते हैं:
1. मध्यम वर्ग को टैक्स में राहत: इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव या छूट की सीमा बढ़ाने की संभावना।
2. गरीबों के लिए योजनाएं: उज्ज्वला योजना, पीएम किसान योजना और मुफ्त राशन जैसी योजनाओं का विस्तार।
3. रोजगार के नए अवसर: स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं को बढ़ावा।
4. महंगाई पर नियंत्रण: पेट्रोल-डीजल और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को स्थिर रखने की रणनीति।
प्रधानमंत्री मोदी के बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए बजट में कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकती है। साथ ही, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अब भारतीय राजनीति में विदेशी ताकतों का प्रभाव नहीं चलेगा। अब सबकी नजरें 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जाने वाले बजट पर हैं, जो यह तय करेगा कि देश की अर्थव्यवस्था किस दिशा में आगे बढ़ेगी।