🚨ब्रेकिंग न्यूज़: बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ पर धामी सरकार का एक्शन! उत्तराखंड में प्रतिबंधित कफ सिरप पर ताबड़तोड़ छापेमारी 🚔💊

देहरादून, 04 अक्टूबर 2025।

बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड सरकार ने प्रदेशभर में प्रतिबंधित कफ सिरप और दोषपूर्ण दवाओं के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट निर्देश के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफ.डी.ए.) की टीमें पूरे राज्य में मेडिकल स्टोर्स, अस्पतालों और थोक विक्रेताओं पर छापेमारी कर रही हैं।

यह कार्रवाई तब शुरू की गई जब हाल ही में राजस्थान और मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित खांसी की दवा के सेवन से कई मासूम बच्चों की मौत हो गई थी। इस घटना ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया, और उत्तराखंड सरकार ने इसे जनस्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मामला मानते हुए तुरंत कदम उठाया।

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🔹 मुख्यमंत्री धामी ने दी सख्त चेतावनी — “जनस्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं”

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट कहा है कि बच्चों की सुरक्षा और जनता के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि राज्य में बिकने वाली हर दवा सुरक्षित और मानक गुणवत्ता की हो।
धामी ने निर्देश दिया कि दोषपूर्ण दवाएं बेचने वाले मेडिकल स्टोर्स, सप्लायर या कंपनियों पर बिना देरी के कानूनी कार्रवाई की जाए।

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🔹 केंद्र की एडवाइजरी पर तत्काल एक्शन — डॉ. आर. राजेश कुमार का निर्देश

स्वास्थ्य सचिव और एफ.डी.ए. आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्साधिकारियों को आदेश जारी करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार की एडवाइजरी को प्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए।
उन्होंने कहा— “बच्चों की सुरक्षा से बड़ा कोई विषय नहीं हो सकता। औषधि निरीक्षक नमूने एकत्र करें और यदि कोई दोषपूर्ण दवा मिले तो उसे बाजार से तुरंत हटाया जाए।”

साथ ही उन्होंने डॉक्टरों को भी चेताया कि वे चार वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रतिबंधित कफ सिरप न लिखें। “अगर डॉक्टर लिखेंगे तो मेडिकल स्टोर बेचेंगे, इसलिए जिम्मेदारी चिकित्सकों की भी उतनी ही है,” उन्होंने कहा।

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🔹 कौन-सी दवाएं हैं प्रतिबंधित?

भारत सरकार की एडवाइजरी के अनुसार—

• दो वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी खांसी या जुकाम की दवा बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं दी जानी चाहिए।
• पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में इन दवाओं का सामान्य उपयोग अनुशंसित नहीं है।
• Dextromethorphan युक्त सिरप और Chlorpheniramine Maleate + Phenylephrine Hydrochloride संयोजन वाली दवाएं चार वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिबंधित की गई हैं।

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🔹 देहरादून समेत सभी जिलों में छापेमारी अभियान तेज़

एफ.डी.ए. के अपर आयुक्त और ड्रग कंट्रोलर ताजबर सिंह जग्गी के नेतृत्व में प्रदेशभर में ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है।
देहरादून के जोगीवाला और मोहकमपुर इलाकों में कई मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया गया।
उन्होंने कहा— “एफ.डी.ए. की टीमें प्रदेशभर में सक्रिय हैं। अगर किसी भी स्तर पर दोष पाया गया तो संबंधित कंपनी या विक्रेता के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”

सभी जिलों के औषधि निरीक्षकों को आदेश दिए गए हैं कि इस माह के भीतर सरकारी अस्पतालों और खुदरा दुकानों से सिरपों के नमूने लेकर प्रयोगशाला जांच कराएं।

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🔹 स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की चेतावनी — “बच्चों की दवा में लापरवाही अस्वीकार्य”

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा— “राज्य सरकार केंद्र की एडवाइजरी का पालन पूरी गंभीरता से कर रही है। बच्चों की दवाओं को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी डॉक्टरों और मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रतिबंधित सिरप को न लिखें और न बेचें।”

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🔹 जनता से अपील — डॉक्टर की सलाह के बिना बच्चों को दवा न दें

एफ.डी.ए. ने नागरिकों से अपील की है कि वे डॉक्टर की सलाह के बिना बच्चों को किसी भी प्रकार की खांसी या जुकाम की दवा न दें।
अगर किसी दवा के सेवन के बाद कोई प्रतिकूल प्रभाव दिखाई दे, तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल से संपर्क करें।

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इस अभियान ने उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को फिर से साबित किया है। यह कार्रवाई न केवल दोषपूर्ण दवाओं के खिलाफ एक सख्त संदेश है, बल्कि आने वाले समय में प्रदेश की औषधि निगरानी प्रणाली को और मजबूत करने का मार्ग भी प्रशस्त करती है।