दो सरकारी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तीन साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। अपने तीन साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री धामी ने कई धाकड़ फैसले लिए। यूसीसी, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी, दंगारोधी कानून के साथ कई बड़े फैसले सीएम धामी ने लिए।
सीएम धामी के कार्यकाल के तीन साल
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विधेयक लागू किया गया। इससे सभी को समान अधिकार मिलेंगे। इसके साथ ही धामी सरकार ने प्रदेश में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया। इस कानून के लागू होने के बाद पारदर्शिता के साथ समय पर परीक्षाएं संपन्न हो रही हैं।
जबरन धर्मांतरण पर रोक और दंगारोधी कानून
उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए एक सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया गया। अब प्रदेश में जबरन या प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने या करने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही प्रदेश में दंगारोधी कानून को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। अब दंगाइयों पर कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही दंगे में होने वाली सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई भी दंगाइयों से ही की जाएगी। इसके लिए क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन कर दिया गया है।
महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण
प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए सरकारी नौकरी में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू किया। इससे महिला सशक्तिकरण को और अधिक बल मिलेगा। इसके साथ ही सीएम धामी ने आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला भी लिया।
नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड
उत्तराखंड नई शिक्षा नीति को सबसे पहले लागू करने वाला राज्य बना। प्रदेश में मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत कक्षा 6वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जा रही है। इसके साथ ही सीएम धामी ने लैंड जिहाद पर कार्रवाई की है। लैंड जिहाद के तहत की गई कार्रवाई के दौरान प्रदेश में करीब पांच हजार एकड़ सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराया गया है।
नारी सशक्तिकरण योजना
प्रदेश में नारी सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रोजेक्ट कॉस्ट का 30 प्रतिशत या एक लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। महिला स्वयं सहायता समूहों को पांच लाख रूपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही नारी सशक्तिकरण के लिए प्रदेश में लखपति दीदी योजना भी चलाई जा रही है।
महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है। वर्तमान में करीब 80 हजार महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सलाना पांच से सात लाख कमाकर लखपति दीदी बनी है। सरकार ने 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है।
मानसखंड कॉरिडोर और प्रदेश में रोपवे कनेक्टिविटी
मानसखंड कॉरिडोर, शारदा कॉरिडोर, हरिद्वार-ऋषिकेश कॉरिडोर केदारखंड के साथ-साथ मानसखंड कॉरिडोर के तहत कुमांऊ क्षेत्र के मंदिरों का भी विकास कर रहे हैं। वहीं हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के साथ ही शारदा कॉरिडोर की प्रक्रिया भी चल रही है इसके साथ ही प्रदेश में रोपवे कनेक्टिविटी का विस्तार किया जा रहा है।
सिद्धपीठ सुरकंडा देवी मंदिर में रोपवे शुरू किया जा चुका है। इसके साथ ही गौरीकुण्ड-केदारनाथ और गोविदं घाट-हेमकुण्ट साहिब रोपवे का शिलान्यास किया गया। पर्वतमाला परियोजना के तहत रानीबाग से नैनीताल, पंच कोटि से नई टिहरी, खलियाटॉप से मुन्स्यारी, नीलकंठ, औली से गौरसों रोपवे, पूर्णागिरि मंदिर रोपवे परियोजनाओं की प्रक्रिया भी गतिमान है। नैनीताल जिले के काठगोदाम से हनुमानगढ़ी के बीच रोपवे के निर्माण कार्य हेतु निविदा प्रक्रिया शुरू हो गई है।
पीआरडी जवानों का बढ़ाया मानदेय
लंबे समय से पीआरडी जवानों के मानदेय बढ़ाने की मांग को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरा करते हुए पीआरडी जवानों के मानदेय में 80 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोत्तरी कर 9,400 जवानों को तोहफा दिया। पूर्व में पीआरडी स्वयंसेवकों को प्रतिदिन 570 रुपए मानदेय दिया जाता था, अब इसमें 80 रुपये की बढ़ोत्तरी करके 650 रुपए प्रतिदिन हो गई है।