राजस्थान विधानसभा में प्रदेश की भजनलाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। विधानसभा में आधी-अधूरी तैयारी के साथ पेश किया गया भूजल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक 2024 सरकार को पुनर्विचार के लिए प्रवर समिति को भेजना पड़ा गया। कांग्रेस ही नहीं, भाजपा विधायकों ने भी इस बिल का विरोध किया था। इसके कारण सरकार को यह बिल वापस लेना पड़ा।
गौरतलब है कि पिछली गहलोत सरकार ने घरेलू उपयोग के लिए भूजल में 10 एमसी पानी के लिए एनओसी की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी। इसके बाद भजनलाल सरकार सत्ता में आई और कांग्रेस सरकार को बैकफुट पर लाने के लिए उस फैसले पर रोक लगा दी।