देश के आम करदाताओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में एक बयान में खुलासा किया कि अब 1 करोड़ लोग आयकर के दायरे से बाहर हो चुके हैं। उन्होंने इस फैसले को लागू करने की चुनौतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के बारे में भी चर्चा की।
पीएम मोदी का विजन और वित्त मंत्रालय की चुनौती
वित्त मंत्री के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से चाहते थे कि आम आदमी को टैक्स में राहत मिले। उन्होंने कहा—
“पीएम मोदी हमेशा कुछ करना चाहते थे। उन्होंने हमेशा इस विचार का समर्थन किया।”
हालांकि, इस फैसले को लागू करने में समय लगा क्योंकि मंत्रालय और बोर्ड को मनाना आसान नहीं था। नौकरशाहों को समझाने और सहमत कराने में वित्त मंत्री को काफी मशक्कत करनी पड़ी। उनका कहना था कि सवाल यह नहीं था कि यह कदम सही है या नहीं, बल्कि यह था कि “मुझे मंत्रालय और बोर्ड को मनाने में कितना समय लगेगा?”
करदाताओं को बड़ी राहत
इस फैसले का सीधा असर मध्यम और निम्न-मध्यम वर्ग पर पड़ा है। अब 1 करोड़ करदाता आयकर से मुक्त हो चुके हैं, जिससे उनकी जेब में ज्यादा पैसा बचेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि जहां भी वह गईं, वहां आम लोगों की यही मांग थी कि आयकर में राहत मिले।
उन्होंने कहा—
“मैं जहां भी गई, आम धारणा आयकर के मामले में राहत की थी।”
इस फैसले का आर्थिक प्रभाव
1 करोड़ करदाताओं को टैक्स से मुक्त करने का असर सरकार के राजस्व पर भी पड़ेगा, लेकिन सरकार इसे अन्य माध्यमों से संतुलित करने की योजना बना रही है।
- यह खपत और मांग को बढ़ाएगा, जिससे बाजार में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे छोटे व्यापारियों और उद्योगों को फायदा होगा।
- सरकार को उम्मीद है कि अप्रत्यक्ष करों (GST, कस्टम ड्यूटी) से राजस्व की भरपाई हो सकेगी।
क्या कहती है जनता?
टैक्स छूट की यह खबर आते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। लोग इसे मध्यम वर्ग के लिए राहत भरा कदम बता रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि इससे उच्च आय वर्ग पर कर का बोझ बढ़ सकता है।
यह फैसला आम करदाताओं के लिए एक ऐतिहासिक राहत है और सरकार के मध्यम वर्ग के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में अर्थव्यवस्था और टैक्स स्ट्रक्चर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है।
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