उत्तराखंड के 13 विभिन्न मोटर रूट पर रोडवेज के साथ ही प्राइवेट ऑपरेटर भी अपनी बसें चला सकेंगे। सरकार ने गढ़वाल मंडल के सात और कुमाऊं मंडल के छह विभिन्न रूट को प्राइवेट ऑपरेटर के लिए भी खोलने को अंतिम मंजूरी दे दी।
पिछले साल 27 मार्च 2023 को सरकार ने 14 विभिन्न रूटों के लिए अधिसूचना जारी करते हुए आपत्तियां मांगी गईं थी। लंबी सुनवाई के बाद केवल हल्द्वानी-नैनीताल रूट को रोकते हुए बाकी सभी को निजी ऑपरेटर के लिए खोलने की अनुमति दे दी गई।
शुक्रवार शाम सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी के बाद परिवहन सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी कि ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति-2024 लागूकैबिनेट से मंजूरी के 24 घंटे के भीतर ही परिवहन विभाग ने उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति-2024 को लागू कर दिया।
परिवहन सचिव अरविंद सिंह ह्यांकि ने शुक्रवार दोपहर इसके आदेश किए। इस नीति के तहत शहरी क्षेत्रों से डीजल से चालित पुराने वाहनों का हटाया जाना है। बस और विक्रम ऑपरेटरों को नए सीएनजी, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए सरकार वाहन के एक्स शोरूम मूल्य पर 40 से 50 फीसदी तक सब्सिडी देगी। यह सब्सिडी अधिकतम 15 लाख रुपये तक ही होगी। प्रथम चरण योजना को दून में लागू होगी।
