सोशल मीडिया की एक पोस्ट… फिर वायरल वीडियो… और अब अदालत की चौखट पर देश की नजरें। कानून की छात्रा और चर्चित इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पानोली को आखिरकार कलकत्ता हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। लेकिन यह सिर्फ एक जमानत नहीं—यह पुलिसिया कार्यशैली, सोशल मीडिया के दौर में अभिव्यक्ति की सीमाएं और संवैधानिक मूल्यों की कसौटी का मामला बन चुका है।
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📹 एक वीडियो और मच गया बवाल
“ऑपरेशन सिंदूर” पर शर्मिष्ठा द्वारा पोस्ट किया गया वीडियो अचानक सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। आरोप लगा कि उन्होंने वीडियो में सांप्रदायिक टिप्पणी की, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। विवाद बढ़ा, ट्रोलिंग शुरू हुई, और भारी विरोध के बाद शर्मिष्ठा ने 15 मई को वीडियो डिलीट कर माफी मांग ली।
लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कोलकाता के गार्डन रीच थाने में FIR दर्ज हो चुकी थी। पुलिस ने कानूनी नोटिस देने की कई कोशिशें कीं, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अंततः 30 मई को गुरुग्राम के एक होटल से शर्मिष्ठा को गिरफ्तार किया गया और फिर कोलकाता लाकर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
⚖️ कोर्ट का सख्त रुख: “आप शर्मिंदा हो जाएंगे…”
5 जून 2025, कलकत्ता हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में जब मामला पहुंचा, तो जस्टिस राजा बसु चौधरी ने कोलकाता पुलिस की कार्यप्रणाली पर करारा प्रहार किया। कोर्ट के तीखे शब्द:
“यह एक युवा महिला की शालीनता का मामला है। आप यह सब देखकर शर्मिंदा होंगे।”
न्यायालय ने यह भी सवाल उठाया कि शिकायत में वीडियो का स्पष्ट उल्लेख तक नहीं था, फिर भी गिरफ्तारी की क्या ज़रूरत थी? क्या वास्तव में वीडियो में कुछ आपत्तिजनक था, या यह महज सार्वजनिक दबाव में की गई कार्रवाई थी?
इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी पूछा कि जब शर्मिष्ठा को धमकियां मिल रही थीं और उन्होंने खुद शिकायत दर्ज कराई थी, तो पुलिस ने उन धमकियों पर क्या कार्रवाई की? जवाब… चुप्पी।
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🧾 जमानत की शर्तें: राहत के साथ ज़िम्मेदारी
कलकत्ता हाई कोर्ट ने शर्मिष्ठा पानोली को ₹10,000 के बांड पर अंतरिम जमानत दी, लेकिन कुछ कड़े निर्देशों के साथ:
- जांच में पूर्ण सहयोग देना होगा
- विदेश यात्रा पर रोक, जब तक शिक्षा हेतु CJM की अनुमति न हो
- पुलिस सुरक्षा अनिवार्य, क्योंकि धमकियों का खतरा बना हुआ है
- सभी FIRs को समेकित कर एक ही मामले में जांच, सिर्फ कोलकाता में
🧑👧 पिता का बयान: “हमें न्यायपालिका पर भरोसा था”
शर्मिष्ठा के पिता पृथ्वीराज पानोली ने कोर्ट के फैसले पर संतोष जताते हुए कहा:
“हम उनकी कुछ सोशल मीडिया पोस्ट से सहमत नहीं थे, लेकिन हमें भरोसा था कि न्याय मिलेगा। अब वो फिर से सामान्य जीवन जी सकेगी।”
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🔥 बहस का केंद्र: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम संवेदनशीलता
इस केस ने सोशल मीडिया पर बोलने की आज़ादी और धार्मिक सहिष्णुता के बीच की रेखा को फिर से चर्चा में ला दिया है। सवाल बड़े हैं:
- क्या हर वायरल वीडियो की सजा गिरफ्तारी है?
- क्या पुलिस बिना ठोस आधार के गिरफ्तारी कर सकती है?
- क्या सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की आज़ादी खतरे में है?
🔍 आगे क्या?
फिलहाल शर्मिष्ठा को राहत मिल गई है, लेकिन मामला अभी लंबा चलने वाला है। आने वाली सुनवाइयों में यह तय होगा कि कानून की छात्रा के खिलाफ दर्ज मुकदमे किस दिशा में बढ़ते हैं, और सोशल मीडिया की अभिव्यक्ति को लेकर अदालतें आगे कैसा रुख अपनाती हैं।
यह मामला महज़ एक छात्रा की जमानत नहीं, बल्कि भारत में अभिव्यक्ति, कानून और न्याय के संतुलन की परीक्षा है। और इसमें हार या जीत किसी एक की नहीं, बल्कि हम सबकी सामाजिक समझ और संवैधानिक चेतना की है।
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