धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले: निवेशकों के लिए पोल्ट्री नीति से लेकर एकल महिला स्वरोजगार तक कई ऐतिहासिक निर्णय

देहरादून | 16 मई 2025

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल की अहम बैठक में 20 प्रमुख प्रस्तावों पर विचार किया गया, जिनमें से कई को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। यह बैठक राज्य में आर्थिक विकास, सामाजिक उत्थान और संरचनात्मक सुधार की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

जहां एक ओर पोल्ट्री फार्मिंग में बड़े निवेशकों के लिए नई नीति मंजूर की गई, वहीं दूसरी ओर निराश्रित एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना और किशोर न्याय नीति, स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी, ऊर्जा सुधार, गौवंश संरक्षण जैसे अहम विषयों पर निर्णायक कदम उठाए गए।

‘ऑपरेशन सिंदूर’ को सलामी और पीएम मोदी को आभार

बैठक की शुरुआत में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की अभूतपूर्व सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों के अद्वितीय साहस को नमन करते हुए वीर सैनिकों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया गया।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा—
“यह ऐतिहासिक अभियान भारत की सैन्य शक्ति और रणनीतिक संकल्प का प्रतीक है। उत्तराखंड का हर निवासी इस गौरवपूर्ण क्षण में राष्ट्र के साथ खड़ा है।”

मुख्य प्रस्तावों पर लगी मुहर

1. पशुपालन – बड़े निवेशकों के लिए पोल्ट्री फार्मिंग नीति को मंजूरी

• पहाड़ में 40% और मैदानी क्षेत्रों में 20% सब्सिडी
• हरियाणा मॉडल पर बनेगी नई संरचना
• 35 अंडे देने वाली और 20 मीट उत्पादन वाली पोल्ट्री यूनिट्स स्थापित होंगी
• लगभग 3,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना

2. मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी

• निराश्रित एकल महिलाओं को उद्यमी बनाने की योजना
• पहले चरण में 2,000 महिलाओं को शामिल किया जाएगा
• प्रोजेक्ट लागत: ₹2 लाख तक, जिसमें ₹1.5 लाख की सब्सिडी
• कृषि, बागवानी, ब्यूटी पार्लर, मत्स्य पालन आदि को प्राथमिकता
• बजट: ₹30 करोड़
• शर्त: यदि योजना शुरू नहीं हुई तो सरकार राशि वसूल सकती है

3. किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 110 के अंतर्गत नियमावली को मंजूरी

• दुष्कर्म पीड़ित और संकटग्रस्त बच्चों के पुनर्वास, शिक्षा और आर्थिक सहायता के लिए नियमावली
• ‘विशेष न्याय नीति 2025’ के अंतर्गत ₹5,000 से ₹25,000 तक की सहायता
• Palliative Care केंद्रों की स्थापना

4. स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी को मंजूरी

• सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप
• सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए संरक्षित जीवन, शिक्षा और पुनर्वास की व्यवस्था

5. ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा सुधार

• McKinsey कंपनी की रिपोर्ट के आधार पर UPCL में ऊर्जा दक्षता सुधार नीति पारित
• बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और घाटा कम करने की रणनीति

6. जीएसटी विभाग में प्रशासनिक सुधार

• संयुक्त आयुक्त की सेवा नियमावली को मंजूरी

7. मुख्यमंत्री राहत कोष के धन पर उच्च ब्याज की नीति

• कोष अब उस बैंक में जमा होगा जो अधिक ब्याज देगा

गौवंश के लिए नई नीति – निर्णय और जवाबदेही अब ज़िला स्तर पर

• 16,000 गौवंशीय पशुओं के लिए नई नीति लागू
• पहले तीन विभाग मिलकर बजट देते थे, अब केवल पशुपालन विभाग जिम्मेदार
• जिलाधिकारी के स्तर पर प्रस्ताव स्वीकृति होगी
• NGO को 40% खर्च करना होगा, सरकार देगी 60% सब्सिडी
• गौशाला निर्माण को मिलेगा बढ़ावा

समावेशी विकास की दिशा में मजबूती से बढ़ता उत्तराखंड

इस कैबिनेट बैठक के निर्णयों से स्पष्ट है कि धामी सरकार उत्तराखंड को आर्थिक, सामाजिक और रणनीतिक रूप से मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
जहां एक ओर स्वरोजगार और बाल सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर ठोस नीति बनाई गई, वहीं दूसरी ओर ऊर्जा, पशुपालन और प्रशासनिक सुधारों में दूरदर्शिता दिखाई दी।